नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश की रफ्तार पूरी तरह से थम चुकी है। उद्योग जगत के साथ ही बिजली कंपनियों के लिए भी आने वाला वक्त मुश्किलभरा रहने वाला है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बिजली कंपनियों के लिए राहत पैकेज जारी कर दिया है। कंपनियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और बिल लेट होने पर कोई भी चार्ज न वसूलने का कहा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संबंध में सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि बिजली उपभोक्ता अगले तीन महीने तक बिजली बिल भरने में पूरी तरह सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बिजली कंपनियों के पास कैश की कमी होगी लिहाजा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई है।
ग्राहकों को ऐसे मिलेगा फायदा
सरकार के इस ऐलान के बाद सेंट्रल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन यानी CERC बिजली वितरण कंपनियों पर लेट चार्ज, सरचार्ज सहित अन्य चार्जेंस नहीं लगाएगी। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा और कंपनियां ग्राहकों से भी लेट चार्ज या पेनल्टी नहीं वसूलेगी।अगर किसी कस्टमर द्वारा बिल नहीं भरा जाता है तो इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सरकार द्वारा यह राहत पैकेज देने का मकसद लोगों को आने वाले दिनों में होने वाली परेशानी से राहत देना है।
केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनियों को सरकार ने छूट दी है। ऐसे में बिजली कंपनियां बिजली उत्पादक कंपनियों को बाद में बकाया रकम चुका सकती हैं। पैसा न चुकाने पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली मिलती रहेगी।
देश में 21 दिन का है लॉकडाउन
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस दौरान आम जनता को होने वाली परेशानी के मद्देनजर सरकार ने कई राहत पैकेजों की घोषणा कर दी है।
