सड़क पर नहीं फेंकनी पड़ेगी उपज, किसान के घर से उठाएगी सरकार

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नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, (TPCI) की ओर से आयोजित इंडस फूड-2 के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उनके मंत्रालय की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।

अब तक ऐसे समाचार आते रहते थे कि अधिक उपज होने की वजह से किसानों को उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिली, लिहाजा उन्होंने विरोध करते हुए अपनी उपज को सड़क पर फेंक दिया। सरकार की यह योजना लागू होने के बाद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि जहां भी अधिक पैदावर होगी वहां पर हम किसानों के घर से उपज उठाएंगे। उन्हें ऐसे राज्य में भेजेंगे जहां पर लोगों के बीच उसकी मांग है। वहीं बची हुई उपज को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को दिया जाएगा। इससे न केवल किसानों की समस्या हल होगी बल्कि उनकी आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी।

इसके लिए नैफेड सहित कई अन्य संस्थानों के साथ करार किए गए हैं। TPCI के चेयरमेन मोहित सिंघला ने इस अवसर पर कहा कि हम किसानों और उत्पादकों को इंडस फूड के माध्यम से वैश्विक खरीदारों का करार करा रहे हैं। इससे किसानों को आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहे हैं।

कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए मिलेंगे 1 से 10 लाख रुपए
उन्होंने कहा कि हमने दो अलग योजनाएं शुरू की है। इसमें से एक में हम उन राज्यों से खरीदारी करेंगे जहां पर किसी उत्पाद की बंपर उपज हुई है। लेकिन उसकी कीमत किसानों को नहीं मिल रही है। वहां से हम किसानों से सीधे खरीद करेंगे।

नैफेड सहित अन्य संस्थाएं यह खरीद करेंगी। इसी तरह से हम किसानों को मिनी कोल्ड चेन बनाने या फिर उन्हें अपना उत्पाद अपने ब्रांड से बाजार में लाने के लिए 1 से लेकर 10 लाख रूपये तक का ऋण देंगे।

इसी तरह से हम मिनी फूड पार्क को भी ऐसे राज्यों में स्थापित कर रहे हैं जहां पर किसानों को इसकी जरूरत है। इसके लिए हम 50 करोड़ रूपये तक का ऋण भी दे रहे हैं। इससे किसानों को उनके घर के नजदीक ही अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी।