कोटा। टैक्स बार एसोसिएशन कोटा सहित पूरे राज्य के टैक्स एसोसिएशन व्यापारिक संगठन और औद्योगिक संगठनों के द्वारा लंबे समय से वैट के तहत लंबित डिमांड राशि को समाप्त करने के लिए विशेष कार्य योजना के लिए सरकार पर विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाया जा रहा था, परिणाम स्वरूप वाणिज्य कर विभाग द्वारा कुछ विशेष नोटिफिकेशन जारी करके डिमांड राशि को समाप्त करने के लिए विशेष रियायते जारी की है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार विजय ने बताया कि प्रमुख रूप से अगर आपके अब तक के बाकी घोषणा (सी फार्म, वेट 15) जमा नहीं किए हैं, तो उन्हें जमा करवा कर डिमांड कम करवाई जा सकती है। साथ ही किसी भी चालान या टीडीएस सर्टिफिकेट की वजह से कोई डिमांड बची हुई है तो उसे कर निर्धारण अधिकारी के पास बैठकर तुरंत समाप्त करवाया जा सकता है। पिछले वर्ष का अधिक राशि का समायोजन नहीं दिया गया है तो उसे भी रिकॉर्ड में दुरुस्त करा कर डिमांड समाप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण आईटीसी मिसमैच के लिए 31 दिसंबर 2019 तक विशेष कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत बकायादार को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। उसी अनुसार अपने खरीद के बिलों को ऑनलाइन सिस्टम पर एंट्री करनी है। इसके परिणाम स्वरूप जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा है, उसको भी हम जानकारी दे सकते हैं।
उसके सही करने के बाद आईटीसी को स्वीकार कर लिया जाएगा. इन विशेष स्थितियों में विभाग ने पूर्णतया सहयोग का रुख अपनाते हुए अभी कुछ दिनों पूर्व एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। सभी करदाताओं को अपनी अपनी डिमांड राशि के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा इसके बाद सरकार के पास वसूली के अलावा और कोई उपचार शेष नहीं रहेगा।
स्टेट जीएसटी संयुक्त आयुक्त ने बताया कि अगर छोटे बिलों की आईटीसी बिल देखकर निर्धारण अधिकारी दे देता है तो बहुत सारी डिमांड राशि कम हो सकती है। इस बार से सेल्स मिसमैच किए विरुद्ध भी भारी बकाया राशि निकाली गई है, उस डिमांड को भी सही तथ्यों का अवलोकन करने के बाद समाप्त किया जा सकता है।
क्योंकि उपरोक्त सभी बकाया राशि वास्तविक रूप से तकनीकी भूल से या अन्य किसी कारणों से उत्पन्न हुई है, जोकि वैट डीलर जमा कराने में असमर्थ है। अतः सरकार और व्यापारी दोनों के प्रयास से इन सभी डिमांड राशि को समाप्त करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
