नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर लोन पर केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए तक का कर लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने इस कर लाभ को 31 मार्च 2020 से आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इस घोषणा के बाद आम लोग किफायती घर खरीदने के लिए लेने वाले लोन पर 1.5 लाख रुपए तक का कर लाभ ले सकते हैं।
इन्वेस्टर्स क्लीनिक के संस्थापक हनी कात्याल का कहना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 103 लाख करोड़ रुपए का आवंटन एक जरूरी कदम है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश से निश्चित रूप से देश में रोजगार बढ़ेगा, जो वर्तमान अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6500 प्रोजेक्ट को इस दायरे में लेने से आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अफोर्डेबल हाउसिंग के बाजार में निस्संदेह नया जोश आएगा।
घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन और पांच नए स्मार्ट शहर बनाने की दूरदृष्टि से अफोर्डेबल हाउसिंग में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा। सरकार को चाहिए कि रियल एस्टेट के समग्र विकास के लिए फंड के सही उपयोग और विकेंद्रीकरण पर ध्यान दे। अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार और डेवलपर्स दोनों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह आज के रियल एस्टेट स्टेट का एक अभिन्न और प्रमुख हिस्सा है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लोन पर 1.5 लाख रुपए कर लाभ बढ़ाने की सरकार की घोषणा से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
रियल एस्टेट के लिए बेहतर रहा बजट
सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन आरके अरोरा का कहना है कि वित्त मंत्री की ओर से आगामी वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया बजट बेहतर रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स हॉलिडे मे डवलपर के लिए एक साल और बढ़ाना अच्छा कदम है। इसके साथ ही इनकम टैक्स में छूट देने से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। लोग अपनी बचत को प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश करेंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा।
रियल एस्टेट को बूस्ट देना जरूरी
अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव का कहना है कि यह एक प्रगतिशील बजट है जो सकारात्मक दिशा में सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अधिक प्रोत्साहन, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए कर राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।
बजट से साफ है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस कर रही है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की सीमा को मार्च 2020 से 2021 तक लाने का प्रस्ताव दिया गया है। जीडीपी के लक्ष्य को पाने के लिए रियल एस्टेट को बूस्ट देना जरूरी था।
बजट 2020-21 से साफ है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस कर रही है क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल की सीमा को मार्च 2020 से 2021 तक लाने का प्रस्ताव दिया गया है। जीडीपी के लक्ष्य को पाने के लिए रियल एस्टेट को बूस्ट देना जरूरी था।
