नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट में घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने का काम किया है। वित्त मंत्री के शनिवार को पेश आम बजट में आयातित बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाकर 5 फीसदी से 15 फीसदी कर दिया है। ऐसे में अब इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल मंगाना महंगा हो जाएगा। मतलब अगर आप विदेश से 20 लाख रुपए कीमत वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल मंगाते हैं, तो उस पर 5 फीसदी आयात शुल्क के रुप में 3 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे, जो पहले तक 5 फीसदी के हिसाब से 1 लाख रुपए होता था।
मेक इन इंडिया पर जोर
सरकार ने पूरी तरह से बनी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आयात 25 से 40 फीसदी कर दिया है। वहीं इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल इंजन आधारित वाहनों विदेश से मंगाना महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 30 से 40 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक के निर्माण में उपयोग आने वाले पार्ट्स के आयात पर भी आयात शुल्क बढ़ाकर 15 से 30 फीसदी कर दिया है। इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और टू-व्हीर के लिए पार्ट्स पर आयात शुल्क 15 से 25 फीसदी कर दिया गया है। ऐसे में विदेश से पार्ट्स मंगाकर भारत में असेंबलिंग करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हो जाएगा महंगा
सरकार के इस कदम से विदेशी कंपनियां भारत में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण करने को मजबूर होंगी। इससे न सिर्फ देश में निवेश होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के बड़े हब के रुपए में विकसित करना चाहती है। मौजूदा वक्त में हुंडई की इलेक्ट्रिक कार कोना, और एमजी मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार खरीदना महंगा हो जाएगा।
