नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया। इनमें कैश ट्रांजेक्शन को सीमित करने पर भी जोर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले भी संसद में कैश ट्रांसफर को भ्रष्टाचार की वजह बता चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कैश ट्रांजेक्शन करना महंगा पड़ सकता है।
यहां कैश में पेमेंट करना होगा महंगा
- व्यापार सालाना बैंक खाते से एक करोड़ से ज्यादा के लेनदेन पर 2 प्रतिशत टीडीएस देना होगा।
- 50 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार वालों को ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
- अचल संपत्ति पर की खरीदने और बेचने पर 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं स्वीकार किए जा सकेंगे।
- चैरिटेबल ट्रस्ट को 2000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं किया जा सकेगा, जो कि पहले तक दस हजार रुपए था।
- किसी भी राजनीतिक दल को 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं दिया जा सकेगा।
- कारोबार के लिए प्रकल्पित व्यवस्था में गैर-नकदी के लेनदेन के लिए लाभ दर 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दी गई है।
- 2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
