नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल और डीजल की दरों में रोजाना होने वाले बदलाव के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच के सामने लाई गई। बेंच ने इस पर बुधवार को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है।
दिल्ली निवासी पूजा महाजन ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश देने को कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल को जरूरी चीज माने और पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के लिए उचित कीमत तय करें।
ऐडवोकेट ए मैत्री के जरिए दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने तेल उत्पादन कंपनियों (ओएमसी) को पेट्रोल और डीजल की कीमतें मनमाने ढंग से बढ़ाने की परोक्ष रूप से मंजूरी दे रखी है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स की बढ़ती कीमतों को कच्चे तेल की दर में ग्लोबल स्तर पर बढ़ोतरी से जोड़कर भ्रामक जानकारी फैला रही है, क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब पेट्रोल और डीजल की कीमत कम नहीं हुई।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने जुलाई में भी इसी तरह की याचिका लगाई थी और अदालत ने उसका निबटारा करते हुए केंद्र से कहा था कि वह इसे एक रिप्रजेंटेशन माने और फैसला ले। चूंकि सरकार ने उनक रिप्रजेंटेशन पर आज तक भी कोई फैसला नहीं लिया है इसलिए उन्होंने यह याचिका दायर की।
