नई दिल्ली । केंद्रीय कैविनेट नई टेलीकॉम पॉलिसी के मसौदा पर आज चर्चा कर सकती है। इस नई पॉलिसी का नाम नैशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी (एनडीसीपी) 2018 है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, “एनडीसीपी का मसौदा कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा।” सरकार ने हाल ही में एनडीपीसी का मसौदा जारी किया था जो एक बार मंजूर होने के बाद टेलीकॉम क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के लिए एक रोडमैप बनाएगा।
स्पेक्ट्रम चार्ज जैसे शुल्क को तर्कसंगत बनाने का वादा कर्ज में डूबे सेक्टर को उबारने के लिए किया गया था। एनडीसीपी सभी को 50एमबीपीएस की स्पीड का ब्रॉडबैंड एक्सेस, 5जी सेवाएं और वर्ष 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां सृजित करने की संभावनाएं तलाश रही है।
स्पेक्ट्रम की वाजिब कीमत को अपनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है ताकि डिजिटल कम्युनिकेशनंस तक सस्टेनेबल और किफायती पहुंच मुहैया कराई जा सके।टेलीकॉम सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चिंताएं उच्च स्पेक्ट्रम कीमत और संबंधित चार्जेस हैं। यह करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में है।
टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं चाहती जल्द हो 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी
दूरसंचार उद्योग 5 जी सेवाओं के लॉन्च को लेकर उत्साहित है, लेकिन इस क्षेत्र की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार को वाणिज्यिक लॉन्च से कुछ दिन पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी करनी चाहिए। जैसा कि बैंकिंग क्षेत्र पहले से ही खराब वित्तीय स्थिति को झेल रहा है ।
ऐसे में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) का मानना है कि कर्जदाता दूरसंचार उद्योग को स्पेक्ट्रम की बोली लगाने के लिए लोन नहीं देंगे। जिस वजह से इस उद्योग को विदेशी संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा।
