नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 28 मई को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक की अगुवाई करेंगी। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक 6 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की थी।
सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में इस बैठक के बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 28 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी। इसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
जीएसटी काउंसिल की बैठक 6 महीने बाद हो रही है। इससे पहले इस हफ्ते पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सीतारमण को पत्र लिखकर राज्यों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा के वास्ते तत्काल जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की थी। वित्त वर्ष 2022 में राज्यों के लिए 1.56 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया है। केंद्र सरकार के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में 156164 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। मित्रा का कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर से मुआवजे की राशि पूर्व अनुमान से कहीं अधिक होगी।
वित्त वर्ष 2021 में जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने राज्यों को 1.1 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया था। वित्त मंत्रालय ने मार्च में कहा था कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का 63,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा लंबित है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल का कहना था कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कुछ मुद्दों पर तुरंत चर्चा की जरूरत है। इसमें यह मुद्दा भी शामिल है कि क्या हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, दस्तानों, पीपीई किट्स, टेंपरेटर नापने वाले इक्विपमेंट, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर और दूसरे सामान पर जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। जीएसटी की पिछली बैठक 5 अक्टूबर को हुई थी।
