नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट और प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आपराधिक प्रावधानों को खत्म करने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को देश को 5 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने रविवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा कि 5 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कॉरपोरेट लॉ को गैर आपराधिक बनाने, टैक्स विवादों को सुलझाने, सरकार कंपनियों का निजीकरण जैसे कदम उठा रही है।
अनुसार वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनीज एक्ट के कई आपराधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए चिह्नित किया है। यह ऐसे प्रावधान हैं जिनको बदलने से आम जनता के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लाभदायक रहेगा।
46 कानूनों में हो सकता है बदलाव
रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल 46 प्रावधानों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इन प्रावधानों को पूरी तरह से गैर आपराधिक बनाया जा सकता है या फिर इनमें सजा के प्रावधानों को बदलकर जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा करने से देश के आपराधिक न्यायिक सिस्टम को भी फायदा होगा।
कंपनीज एक्ट के बाद इनकम टैक्स एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आपराधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाने पर विचार चल रहा है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वह करीब 10 दिन बाद वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करने जा रही हैं।
