जयपुर। कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता व एक रुपए किलो गेहूं जैसी बड़ी घोषणाएं पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने बचत परिपत्र जारी करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार की बजट घोषणा के अलावा विभागों में नए पदों के सृजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार अपने अफसरों के विदेशी दौरों पर रोक लगाने जा रही है।
स्थानीय निकायों से जमीन बेचकर फंड जुटाने की भी तैयारी है। वित्त विभाग ने बचत परिपत्र का प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा है। विभाग ने बचत परिपत्र में अफसरों के विदेशी दौरों पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि देश में भी सरकारी कामकाज के लिए हवाई यात्रा से पहले संबंधित अफसर को मुख्य सचिव के स्तर पर मंजूरी लेनी होगी।
राजस्व अर्जित करने वाले विभागों को हिदायत दी गई है कि बकाया मामलों के निस्तारण के लिए कैंपेन चलाकर वसूली की जाए। जिन विभागों के पास अधिशेष जमीनें हैं, उन्हें बेचकर फंड इकट्ठा किया जाए। बता दें कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 2010 में भी बचत सर्कुलर जारी हुआ था। इस परिपत्र को 2014 में पिछली भाजपा सरकार ने भी लागू किया था।
