कोटा। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़ा लाॅकडाउन के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष गिरीराज चौधरी ने बताया कि राजफेड की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई कृषि उपज की राशि एक महीने बाद भी किसानों के खाते में जमा नहीं हुई है।
राजफेड के बोरखेड़ा स्थित खरीद केन्द्र पर 10 अप्रैल तक हुई खरीदी की राशि को जमा नहीं कराने के कारण लाॅकडाउन के बावजूद किसानों को भटकने पर मजबूर कर दिया है। इसको लेकर प्रशासन भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहा है।
अध्यक्ष गिरीराज चौधरी ने बताया कि राजफेड के कुछ खरीद केन्द्र पर हुई खरीदी की राशि खातों में डाली गई, लेकिन कुछ केन्द्रों पर अभी भी अव्यवस्था का आलम है। जबकि राजफेड प्रशासन राशि जमा नहीं होने को लेकर कोरोना का बहाना ले रहा है। कोरोना के बावजूद कुछ केन्द्रों पर राशि जमा कराई गई है।
भारतीय किसान संघ के संभागीय प्रवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि एमएसपी पर बेची गई उपज की राशि नहीं मिलने से जहां घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं, बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की राशि जमा कराने के लिए नोटिस भी आने लगे हैं।
यदि बैंक में राशि जमा कराने में देरी हुई तो क्रेडिट भी प्रभावित होगी। ऐसे में, प्रशासन को राजफेड को राशि जमा कराने को लेकर आदेश देना चाहिए। वहीं, केसीसी जमा कराने की तारीख भी आगे बढानी चाहिए। जिससे किसानों को मानसिक और आर्थिक सम्बल मिल सके।