नई दिल्ली। किसान संगठनों ने आज ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। बहादुरगढ़ और टिकरी से सिंघु बॉर्डर के लिए हजारों किसान ट्रैक्टरों पर रवाना होंगे। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल होंगे। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि ये ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलने वाली रैली का ट्रेलर होगा।
किसानों ने कहा कि सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा की महिलाएं करेंगी। वे किस तरह रैली को अंजाम देंगी, ये भी सोच लिया है। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर भी बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। अब इस मामले पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इस बीच, पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि ये कानून किसान विरोधी हैं।
सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून रद्द करने की अर्जी एक वकील ने लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नतीजा निकल आए, इसलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं होगा।’ कोर्ट ने कहा कि किसानों से बातचीत जारी रखें।
किसानों की सरकार से 8 जनवरी को बातचीत
किसानों और सरकार के बीच 4 जनवरी की मीटिंग बेनतीजा रही और अगली तारीख 8 जनवरी तय हुई। अगली मीटिंग में कृषि कानूनों को वापस लेने और MSP पर अलग कानून बनाने की मांग पर बात होगी। यह 9वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 7वें दौर की मीटिंग में किसानों की 2 मांगों पर सहमति बन पाई थी, बाकी सभी बैठकें बेनतीजा रहीं।
किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर पक्के निर्माण शुरू किए
आंदोलन लंबा खिंचता देख किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर ईंट-गारे से पक्के ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते उनके टेंट गिर गए थे। आंदोलन कर रहे किसान सड़क के बीच में ही पक्के ऑफिस भी बना रहे हैं। अब वे मवेशियों को भी यहीं लाने की तैयारी कर रहे हैं।
रिलायंस की अर्जी पर पंजाब सरकार को नोटिस
किसान आंदोलन के बीच टेलीकॉम नेटवर्क डैमेज करने और जबरन स्टोर बंद कराने के खिलाफ रिलायंस जियो ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।