जयपुर। राज्य के बेराेजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गहलोत सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के बेराेजगार युवाओं काे सरकारी नाैकरियाें में अधिक से अधिक प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने गुरुवार काे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, विधि सहित अन्य विभागाें के आला अफसराें काे इस पूरे मामले का परीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जा सकें।
सूत्राें के अनुसार सीएम ने यहां तक कहा कि यदि दूसरे राज्य अपने युवाओं काे प्राथमिकता दे रहे हैं ताे राजस्थान ऐसा क्याें नहीं कर सकता। सूत्राें के अनुसार सीएम अशाेक गहलाेत राज्य के बेराेजगार युवाओं काे लेकर खासे चिंतित हैं। इसी काे ध्यान में रखकर उनकी ओर से यह कदम उठाया जा रहा है।
पिछले महीने ही मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि सरकारी भर्तियों में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही तरजीह देंगे। इसी के बाद यह मामला गरमा गया था कि राजस्थान में भी स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए।
प्रदेश में यह मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है कि यहां भर्तियों में स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश में कई तरह की भर्तियां ऐसी हैं, जहां 100% स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इनमें पटवारी, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षक और लिपिक जैसी कई भर्तियां हैं, जहां बाहरी युवाओं के मुकाबले स्थानीय युवा अच्छे से और बहुत बेहतर गुणवत्ता के साथ काम कर सकते हैं।
कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा
सीएम अशोक गहलोत ने रीट-2018 परीक्षा लेवल-2 के पात्र अभ्यर्थियों की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 के विज्ञापित पदों में से रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है।
सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के विज्ञापित पदों से कम पदों पर भर्ती होने के कारण ये पद रिक्त रहे हैं। गहलोत ने गुरुवार को उच्च-स्तरीय बैठक में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर इन पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने के निर्देश दिए।
कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 में सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के विज्ञापित पदों पर भर्ती होने से वंचित रहे अभ्यर्थियों द्वारा विगत कुछ समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर भर्ती के लिए निवेदन किया जा रहा था। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
सीएम ने विशेष योग्यजनों के हितार्थ कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा-2018 में दिव्यांगजन के 157 बैकलाॅग पदों पर भी भर्ती करने का निर्णय लिया है। सीएम गहलोत द्वारा रीट-2018 परीक्षा लेवल-2 के पात्र अभ्यर्थियों की द्वितीय प्रतीक्षा सूची (री-शफल सूची) जारी करने का फैसला करने से स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
बैठक में शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन बीएल जाटावत, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, एसीएस वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव कार्मिक रोली सिंह, प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार अश्विनी भगत, प्रमुख सचिव विधि विनोद भारवानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि तय
पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि आखिरकार घाेषित कर दी है। भर्ती परीक्षा 6, 7, और 8 नवंबर काे हाेगी। 5,438 पदाें के लिए आयाेजित इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। पुलिस महानिदेशक डाॅ. भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि बुधवार काे हुई मीटिंग में परीक्षा तिथि तय की गई।
ऑफलाइन हाेने वाली परीक्षा काे लेकर पुलिस मुख्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। जिलों में परीक्षा सेंटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिलाें में 15 अक्टूबर तक परीक्षा सेंटर्स बना दिए जाएंगे। एक दिन में दाे पारियाें में भर्ती परीक्षा कराई जाएगी।
जिला स्तर पर विशेष माॅनिटरिंग सेल बनाई जा रही हैं। गाैरतलब है कि पुलिस मुख्यालय परीक्षा काे मई में ही आयाेजित करवाने काे लेकर तैयारियां की गई थीं, लेकिन काेराेना संक्रमण के चलते परीक्षा अगस्त में करवाने पर सहमति बनी। मगर अगस्त में भी तेेजी से संक्रमण फैलने के चलते नवंबर में परीक्षा आयाेजित करने काे लेकर सहमति बनी है।