नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय जीएसटी पर आपदा उपकर (डिजास्टर सेस) नहीं लगाएगा, क्योंकि कोरोना संकट के बीच कम बिक्री और घटती मांग से कारोबार प्रभावित हो रहा है। पहले ऐसी खबरें आईं थीं कि केंद्र सरकार पिछले साल जून में केरल की तरफ से लगाए गए बाढ़ उपकर की तर्ज पर इस बार जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने पर विचार कर रही है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, किसी भी तरह का आपदा उपकर का प्रस्ताव स्वयं किसी विपदा से कम नहीं होगा। यह स्थिति को और बिगाड़ेगा क्योंकि बिक्री पहले ही बहुत कम हो चुकी है और उद्योग मांग और श्रम चुनौतियों के गहरे संकट का सामना कर रहे हैं।
ऐसे में आपदा उपकर जैसा कोई भी कदम उपभोक्ताओं की भावना को आहत कर सकता है जिससे बाजार कमजोर हो सकता है। इसके अलावा किसी अन्य देश ने भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। इससे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, “अब जब आरबीआई भी मानती है कि इस साल विकास नकारात्मक रहेगा, ऐसे में GST पर आपदा उपकर के बारे में सोचना भी दूसरी आपदा होगी।”