आर्थिक पैकेज-3: कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ की घोषणा

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दी गई। आज सरकार ने कृषि, मतस्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग के लिए रियायतों का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री आज ‘प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना’ को लेकर बड़ा ऐलान किया। मछली पालन क्षेत्र के लिए सरकार 20 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मछली पालन मौजूदा स्तर का दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार डेयरी सेक्टर के कर्ज के ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देगी। लाखों- करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। देश में पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशुओं के वैक्सिनेशन के लिए सरकार 13 हजार करोड़ खर्च करेगी।

इससे पहले गुरुवार को सरकार ने मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए कई रियायतों का ऐलान किया था। जिसमें एमएसएमई कंपनियों को आसान शर्तों पर लोन की सुविधा और गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए लिक्विडिटी का ऐलान प्रमुख था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को दो महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को पांच किलो अनाज और एक किलो दाल मुफ्त दी जायेगी।

यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों को भी उपलब्ध होगी जिनके पास उस राज्य का राशन कार्ड नहीं है जहां वह फंसे हैं अथवा वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नहीं आते हैं। इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिये राज्यों को अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति की जायेगी। मुफ्त अनाज की आपूर्ति मई और जून 2020 के दौरान होगी।