जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 3 मई के बाद के हालात मोटे रूप से केंद्र की गाइडलाइन पर ही आधारित रहेंगे। लेकिन प्रदेश की स्थिति देखकर राज्य सरकार कुछ फेरबदल कर सकती है। पूरी तरह लॉकडाउन (Lockdown) ज्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। धीरे-धीरे चरणों में खोलना होगा। इससे आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, अन्यथा कोरोना (Corona) से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। गतिविधियां बढ़ाने से ही गरीब और मजदूरों को काम मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को हुई वीसी के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मुख्यमंत्री वीसी में नहीं बोल पाए हैं, वे लिखित में अपनी बात भेज दें। गहलोत ने कहा कि उन्होंने 15 सूत्री सुझाव और मांगें भेजी हैं। इनमें मुख्य हैं, प्रदेश को एक लाख करोड़ का राहत पैकेज, आरबीआई की ओर से वेज एण्ड मीन्स एडवांस में 60 प्रतिशत की वृद्धि ब्याज मुक्त हो।
राज्य सरकारों को उनके बकाया ऋण की आगामी किस्तों पर तीन माह का मोरेटोरियम मिले। राज्यों की उधार लेने की क्षमता तीन से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाए। कोरोना जांच किट एवं अन्य जरूरी मेडिकल उपकरण केंद्र अपने स्तर पर खरीदकर राज्यों को दें। मौजूदा जनसंख्या के अनुरूप राज्य को खाद्य सुरक्षा योजना में प्रतिमाह 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त मिले।
हॉटस्पॉट पर रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट स्पॉट को लेकर नीति पूर्ण लॉकडाउन की ही रहेगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्र पहले ही चिन्हित कर लिए हैं। रेड क्षेत्र पर सख्ती के साथ काफी कम गतिविधियां शुरू होंगी। बाकी क्षेत्र में सशर्त छूट बढ़ानी होगी। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सख्ती से करवाई जाएगी।