नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि एमएसएमई के लिए जल्द ही एक विशेष केंद्र की घोषणा की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई बैंक बिना किसी कारण लोन देने से मना करता है एमएसएमई इस केंद्र पर एक ई-मेल के जरिए ही शिकायत कर सकेंगे।
चेन्नई में व्यापारियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि कोई बैंक बिना किसी कारण एमएसएमई को लोन देने से मना करता है तो वे इसकी शिकायत ई-मेल के जरिए विशेष केंद्र में कर सकते हैं। इस विशेष केंद्र की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसएमई से मिलने वाली शिकायत की एक कॉपी बैंक मैनेजर को भी भेजी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार बैंक अधिकारियों के साथ ज्यादा बातचीत को बढ़ाने के लिए भी योजना बना रही है। इसके लिए मंत्रालय के अधिकारी एमएसएमई आंत्रप्रोन्योर से फील्ड स्तर पर जाकर मुलाकात करेंगे।
उच्च स्तर पर वित्तीय आधार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से हमारे वित्तीय आधार मजबूत हुए हैं तब से विदेशी मुद्रा भंडार और एफडीआई निवेश अपने उच्च स्तर पर बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के कारण कागजात नहीं आने से जिन आयातकों का सामान विभिन्न पोर्ट पर फंसा पड़ा है, उनको राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय हरसंभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया उत्पादों के निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ऐसे सामान के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई है।