नई दिल्ली .गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) संशोधन बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश करने का मकसद इसे बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि एसपीजी सुरक्षा कवर केवल प्रधानमंत्री और उनके साथ प्रधानमंत्री आवास में आधिकारिक तौर पर रह रहे परिजन को ही मिलेगा। इसके अलावा एसपीजी सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजन को दी जाएगी, जो आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा अलॉट किए गए आवास में रह रहे हैं।
केंद्र सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में गांधी परिवार (सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा) से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी। अब उन्हें सीआरपीएफ के कमांडो जेड प्लस सुरक्षा देंगे।
ई-सिगरेट प्रतिबंध बिल लोकसभा में पेश
संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में कई अहम बिलों के पास होने की संभावना है। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का बिल लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा सदन में दमन-दीव और दादरा-नगर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का बिल भी पेश किया जा सकता है। हालांकि, कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंधाधुंध विनिवेश का आरोप लगाते हुए पहले ही स्पीकर को स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भेजा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो सदन की सामान्य कार्यवाही स्थगित कर जनता के लिहाज से अहम मुद्दे पर पहले चर्चा की जाएगी।
सरकारी उद्यमों के विनिवेश पर कांग्रेस नाराज
पिछले हफ्ते आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इनमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां शामिल थीं।