आम बजट 2019:’वन नेशन, वन ग्रिड’ प्लान का ऐलान

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को अपने पहले बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ अहम रही। इसका उद्देश्य देश के हर घर को 24 घंटे समान दर पर बिजली उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सरकार का हर घर को पानी और गैस मुहैया कराने का भी लक्ष्य है। इससे पहले बजट को बहीखाता का नाम दिया गया है।

सबसे बड़ी बात है कि सीतारमण बजट पेश करने के लिए ब्रीफकेस लेकर संसद नहीं पहुंची। वह ब्रीफकेस की जगह दुकानदारों के बहीखाते जैसे आकार के दस्तावेज को लेकर संसद आईं। यह बजट इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

आम बजट की मुख्य बातें

-सेल्फ-हेल्प ग्रुप के लिए बड़ा ऐलान, 1 महिला ले सकेगी 1 लाख रुपए तक का लोन।
-हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अब रेग्युलेट करेगा आरबीआई। अभी तक एनएचबी करता था रेग्युलेट।
-चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य।
-एयर इंडिया के विनिवेश की फिर से की जाएगी पहल।
-इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगी सरकार, अगले 5 साल में करेगी 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश।
-एनपीएस को पीएफआरडीए से किया जाएगा अलग, बजट में प्रस्ताव।
-वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट बढ़ाने के लिए सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़ रुपए।
-देशी-विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए 16 टूरिस्ट साइट को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदला जाएगा।
-‘खेलो इंडिया’ के अंतर्गत नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए बनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड।
-भारतीय पासपोर्ट धारक NRIs को भी मिलेगा आधार कार्ड, बजट में ऐलान। 180 दिन के इंतजार की शर्त होगी खत्म।
-वित्त मंत्री ने कहा, नई इंटीग्रेटेड वाटर मिनिस्ट्री 2024 तक ‘हर घर जल’ सुनिश्चित करेगी।
-2025 तक जारी रहेगी स्टैंड-अप इंडिया स्कीम।
-वित्त मंत्री ने कहा-सरकार महिलाओं को ‘नारी से नारायणी’ की भूमिका में लाना चाहती है।
-उज्जवला स्कीम के तहत 35 करोड़ LED बल्ब बांटने से सालाना 18,341 करोड़ रुपए की बचत हुई।
-समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सोशल एंटरप्राइजेस और वॉल्युंटरी ऑर्गनाइजेशन की लिस्टिंग और पूंजी जुटाने के लिए बनेगा एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
-स्टार्टअप्स के लिए शुरू होगा विशेष टीवी चैनल।
-वित्त मंत्री ने कहा-सिंगल ब्रांड रिटेल एफडीआई के लिए लोकल सोर्सिंग के लिए आसान किए जाएंगे नियम।
-पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 80250 करोड़ रुपए का किया जाएगा निवेश।
-वित्त मंत्री ने कहा-भारत की उच्च शिक्षा को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने के लिए बनेगी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
-विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा में लुभाने के लिए शुरू किया जाएगा ‘स्टडी इन इंडिया’ इनिशिएटिव। भारत बनेगा हायर एजुकेशन का हब।
-वित्त मंत्री ने कहा-FY20 में विश्व स्तरीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपए का होगा आवंटन।
-प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 80 लाख घरों को दी गई मंजूरी।
-रिसर्च और इनोवेशन के लिए बनेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सभी मंत्रालय करेंगे फंड का अंशदान।
-दिल्ली-मेरठ रूट पर एसपीवी के तहत बनेगी रैपिड मेट्रो।
-गांधी जी के मूल्यों का युवाओं और समाज के बीच प्रसार करेगी सरकार, बनाया जा रहा है गांधीपीडिया।
-सभी गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की होगी व्यवस्था।
-2024 तक हर घर को मिलेगा जल, जीरो बजट फार्मिंग को प्रोत्साहन।
-अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाएगी सरकार।
-बजट में खादी, बांस, शहद के लिए स्पेशल कलस्टर बनाने का ऐलान।
-कृषि इंफ्रा पर खर्च और निजी निवेश बढ़ाने का ऐलान।
-सालाना 1.50 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स और दुकानदारों को मिलेगा पेंशन का लाभ प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना के तहत मिलेगा इसका लाभ।
-पीएम आवास योजना के तहत देश भर में 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना।
-निर्मला सीतारमण ने कहा-एनबीएफसी की ओर से जारी डेट सिक्युरिटीज में FIIs & FPIs को निवेश की मंजूरी दी जाएगी।
-एफपीआई के लिए केवाईसी नियम आसान किए जाएंगे।
-300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है।
-वित्त मंत्री ने कहा-एविएशन, मीडिया, एनिमेशन एवीजीसी और इन्श्योरेंस सेक्टर को एफडीआई के लिए और खोलने का सुझाव। सभी स्टेकहोल्डर्स से मांगे जाएंगे सुझाव।

-बजट भाषण के बीच लाल निशान में शेयर बाजार, सेंसेक्स में 100 अंकों की गिरावट।
-2022 तक हर घर तक पहुंचाई जाएगी बिजली और एलपीजी।
-हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में हैं गांव, गरीब और किसानः सीतारमण
-भारतीय रेल को बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर काम करने का प्रस्ताव।
-सेबी के अंतर्गत सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव।
-वित्त मंत्री ने कहा-एमएसएमई के लिए तैयार किया जाएगा पेमेंट प्लेटफॉर्म।
-जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी एमएसएमई को मिलेगा 2 फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन, 350 करोड़ रुपए का किया आवंटन।
-इन्श्योरेंस इंटरमीडियरी के लिए 100 फीसदी एफडीआई को दी जाएगी मंजूरी
-रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म पर सरकार का जोरः निर्मला।
-59 मिनट में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा 1 करोड़ का लोन।
-रेलवे को 2030 तक हर साल मिलेंगे 1.5-1.6 लख करोड़ रुपए।
-गैस और वाटर ग्रिड भी बनाएगी सरकार। हर घर को मिलेगा पाइप से पानी।
-बजट में ‘वन नेशन, वन ग्रिड’ प्लान का ऐलान। हर घर को मिलेगी बिजली। पूरे देश में एक समान टैरिफ लागू करने की तैयारी।