नई दिल्ली। टमाटर, प्याज और आलू के किसानों को घाटे में फसल बेचने से बचाने के लिए सरकार जल्द ही 500 करोड़ रुपये की एक योजना शुरू कर सकती है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को ऑपरेशंस ग्रीन्स योजना के लिए स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना की घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वर्ष के बजट में की थी।
इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन तैयार करना और कीमतों में उतार-चढ़ाव को घटाना है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जगदीश मीणा ने बताया, ‘हम योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं और इसे स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के सामने रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद जुलाई में स्कीम को लॉन्च किया जाएगा।’
उन्होंने कहा कि इनमें से प्रत्येक फसल के लिए टॉप 10 उत्पादक क्षेत्रों में मदद दी जाएगी। मीणा के अनुसार, ‘इससे टमाटर, प्याज और आलू किसानों की आमदनी बढ़ेगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशंस (FPO) की क्षमता बनेगी, कटाई के बाद नुकसान कम होंगे, प्रोसेसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और उपभोक्ताओं के लिए टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में कम उतार-चढ़ाव होगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग को एक नोट भेजा है। इसमें उत्पादन में सीजन और क्षेत्र के अनुसार बदलाव पर विचार करने, टमाटर, प्याज और आलू की खेती नए क्षेत्रों में शुरू करने और बुआई को शुरुआती प्रोसेसिंग से जोड़ने जैसे सुझाव दिए गए हैं।
इस योजना के तहत सहायता के लिए प्रोजेक्ट की लागत का 50 पर्सेंट देने का प्रस्ताव है, यह प्रति प्रोजेक्ट अधिकतम 50 करोड़ रुपये होगा। इसमें उन राज्यों को प्रायरिटी दी जाएगी जिन्होंने APMC रिफॉर्म लागू किए हैं।
FPO, को-ऑपरेटिव, कंपनियां, फूड प्रोसेसर, लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, सप्लाई चेन ऑपरेटर्स, रिटेल और होलसेल चेन और केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियां फसलों के उत्पादन की क्वॉलिटी बढ़ाने, कटाई के बाद प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एग्री-लॉजिस्टिक्स की सुविधाएं देने और मार्केटिंग में मदद के लिए किसानों के साथ जुड़ सकती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम स्कीमों के क्रेडिट प्रोग्राम को उपलब्ध कराया जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट अथॉरिटी मदद करेगी।