नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में खामी की वजह से देश के निर्यातकों का रिफंड रुका हुआ है। मित्रा ने कहा कि नेटवर्क में खामी की वजह से निर्यातक 25,000 करोड़ रुपये के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।
बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 रोडशो के एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव के दौरान मित्रा ने कहा, “देशभर से निर्यातकों की ओर से करीब तीन लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जो रिफंड के लिए इंतजार कर रहे हैं। रिफंड का कुल मूल्य 25000 करोड़ रुपये है।” मित्रा ने यह भी कहा कि जीएसटीएन रिफंड दावों को ऑटो वेरिफाई करता है, लेकिन वह यह काम करने में असक्षम हैं।
इसलिए मैन्युअल वेरिफिकेशन्स पर निर्भरता बढ़ रही है, जिस कारण एप्लिकेशन्स की संख्या में इजाफा हो रहा है और यह निर्यातकों की वर्किंग कैपिटल को प्रभावित कर रहा है। इन एप्लिकेशन्स का औसतन 35 से 40 फीसद ही राज्यों के पास मैन्युअल वेरिफिकेशन के लिए आता है।
मित्रा ने इससे पहले राज्यों के निर्यातकों को आश्वासन दिया था कि मौजूदा संकट को देखते हुए उन्हें कुछ अग्रिम भुगतान किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि राज्य का उद्देश्य निर्यात को दोगुना करना है जो कि वर्तमान में 9.15 बिलियन डॉलर का है।
उन्होंने कहा कि यह काम अगले तीन वर्षों के भीतर किया जाना है और इसे पाने के लिए निर्यातकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा।