नई दिल्ली। महाराष्ट्र का सियासी संकट शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सियासी व कानूनी दांव-पेच का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच उद्धव गुट 16 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है
शिवसेना के व्हीप प्रमुख सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। बता दें कि इन 16 विधायकों में महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इसपर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी। तब महाराष्ट्र से संबंधित बाकी अर्जियों पर सुनवाई होगी। उद्धव गुट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसपर सुनवाई करनी चाहिए ताकि संविधान की दसवीं अनुसूची प्रभाव में बनी रहे और उसका उल्लंघन ना हो।
इससे पहले शिवसेना ने उद्धव ठाकरे सरकार को विधानसभा का विश्वास अर्जित करने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को चुनौती दी थी। राज्यपाल कोश्यिारी ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को निर्देश दिया था कि वे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद राज्यपाल के आदेश को जायज ठहराया था और इसके तत्काल बाद ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
बता दें कि कल ही एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली है। बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद अभी बहुमत का इम्तिहान बाकी है। शिंदे ने दो दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है जो कि कल से शुरू होगा। फिलहाल शिंदे गोवा पहुंच चुके हैं। वहां से वह बागी विधायकों को लेकर मुंबई लौटेंगे।