नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) में एससी, एसटी, ओबीसी व दिव्यांग श्रेणियों के आरक्षण नियमों को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री (Education Minister) ने उस चिट्ठी का जवाब दिया है जो सीपीआई-एम (CPI-M) के महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखी थी।
कुछ दिन पहले भेजी इस चिट्ठी में सीताराम येचुरी ने सवाल किया था कि ‘नई शिक्षा नीति में एडमिशन्स या टीचिंग व नॉन-टीचिंग भर्तियों में आरक्षण नीतियों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी व दिव्यांग आरक्षण खत्म करना चाहती है?’
अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (Dr Ramesh Pokhriyal Nishank) ने एक पत्र के जरिए येचुरी के सवाल का जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिलने के बाद से जेईई (JEE), नीट (NEET), यूजीसी नेट (UGC NET), इग्नू (IGNOU) जैसी कई परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। कई शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती प्रक्रियाएं भी हुईं। लेकिन हमें कहीं से भी आरक्षण नियमों के भंग होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में एनईपी की घोषणा के 4-5 महीने बाद बिना किसी तथ्य के इस तरह का सवाल उठाने का मतलब समझ से परे है।’
‘मैं दोहराना चाहूंगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग व अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो भी सफल नीतियां व कार्यक्रम चल रहे हैं, वे जारी रहेंगे। मैं यह बात बिल्कुल साफ करना चाहूंगा कि इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर मेरा मंत्रालय हर उचित कार्यवाई करेगा।’