Monetary Committee : रेपो रेट में 25 अंकों की कटौती कर सकता है आरबीआई

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नई दिल्ली। RBI Monetary Committee: रिजर्व बैंकऑफ इंडिया (RBI) आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर में अपनी प्रमुख नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर 6.25 प्रतिशत कर सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति मध्यम रहेगी। सितंबर में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.49 प्रतिशत पर पहुंच गई।

हालांकि, पूर्वानुमान में चालू तिमाही में यह घटकर 4.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से मार्च की तिमाही में मुद्रास्फीति घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ सकती है। इससे आरबीआई दरों को कम कर सकेगा। पिछली 10 बैठकों के लिए ब्याज दर 2019 के बाद से सबसे अधिक है।

लइव मिंट ने बताया कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन “अच्छी तरह से तैयार” है। उन्हें उम्मीद है कि अगली तिमाही में मुद्रास्फीति में कमी आएगी।

मौद्रिक नीति समिति की बैठक में, आरबीआई ने समायोजन रुख की पिछली वापसी से तटस्थ के लिए अपना रुख बदल दिया। अब, अर्थशास्त्रियों को विकास में न्यूनतम मंदी के आसार है और इसलिए दर में कटौती की प्रबल संभावना है।

हालांकि, सर्वेक्षण के अनुसार, 57 में से 30 अर्थशास्त्रियों का एक बहुमत, अगली मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती यानी 6.25 प्रतिशत की उम्मीद करता है। बाकी को दर में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं है।

भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ का अनुमान घटकर 6.9 प्रतिशत और अगले वर्ष में 6.7 प्रतिशत हो गया है, जो वित्त वर्ष 23-24 में 8.2 प्रतिशत था। यह आरबीआई के 7.2 और 7.1 फीसदी के अनुमान से काफी कम है।

रिपोर्ट में पैंथियन के अर्थशास्त्री मिगुएल चांको के हवाले से कहा गया है, “हमारा आधारभूत आउटलुक नवंबर के अंत में होने वाली अगली जीडीपी रिपोर्ट पर आधारित है, जो समिति के असामान्य रूप से पूर्वानुमानों से कम है।

मुझे नहीं लगता कि भारत में आर्थिक वृद्धि अन्य प्रमुख उभरते बाजारों की तुलना में तेज है, यह कुछ मौद्रिक नीति को आसान बनाने में बाधा है। यह प्रति व्यक्ति आधार पर सबसे कम विकसित प्रमुख उभरते बाजारों में से एक है।”

चांको ने कहा, “नीति के लिए जो मायने रखता है वह यात्रा की दिशा है और यह अधिकांश आर्थिक संकेतकों से स्पष्ट है कि मोमेंटम खो रही है।” इस बीच अनुमानित मुद्रास्फीति 2026 की शुरुआत तक आरबीआई के 4 प्रतिशत के मध्यम लक्ष्य से ऊपर रहेगी, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए दरों में कटौती करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है।

पोल के मुताबिक दिसंबर में रेट कट के बाद आरबीआई फरवरी में फिर दरों में कटौती कर सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक पहले ही दरों में कम से कम 50 बीपीएस की कटौती कर चुके हैं। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आरबीआई लंबे समय में अपनी पहली दर की घोषणा करेगा या नहीं।

ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री एलेक्जेंड्रा हरमन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, “मौद्रिक नीति निर्माता अस्थिर खाद्य कीमतों और उपभोक्ता बास्केट के मूल तत्वों के माध्यम से अपनी सतर्कता पर जोर दे रहे हैं, इसलिए यह संभावना है कि बैंक आश्वस्त मुद्रास्फीति गतिशीलता नियंत्रण में होने के लिए लंबे समय तक इंतजार करेगा।

उन्होंने कहा, ‘दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती का जोखिम बढ़ गया है, खासकर अगर तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की जीडीपी नीचे की ओर जाती है। फिर भी हमारा मानना है कि आरबीआई तत्काल जल्दबाजी में नहीं है और मौद्रिक नीति सेटिंग्स को ढीला करने के लिए 2025 में अपनी पहली बैठक तक इंतजार करेगा।”