नई दिल्ली। केंद्र सरकार गेंहू पर आयात शुल्क को 10 फीसद से बढ़ाकर 20 से 25 फीसद कर सकती है, ताकि गेंहू के सस्ते आयात को रोकने के साथ साथ देश के उन किसानों को राहत दी जा सके जो दिवाली के बाद रबी मौसम की इस प्रमुख फसल की बुवाई करते हैं।
एक सूत्र ने बताया, “गेहूं का आयात शुल्क बढ़ाने के बारे में कई बार विचार विमर्श किया जा चुका है। वर्तमान स्थिति में इसकी वैश्विक कीमतों में मंदी है तथा गेहूं का आयात शुल्क उसी के अनुरूप तय किया जा सकेगा। इस बारे में जल्द ही अंतिम फैसला कर लिया जायेगा।”
इसी साल मार्च महीने के दौरान सरकार ने गेहूं की नौ करोड़ 83 लाख टन की रिकार्ड पैदावार को देखते हुए और स्थानीय बाजार में भारी गिरावट रोकने के लिए गेहूं पर 10 फीसद का आयात शुल्क लगा दिया था। सूत्रों ने बताया कि देश के किसान इसी महीने के अंत से ही रबी मौसम में गेहूं फसल की बुवाई करना शुरु कर देंगे।
सरकार गेहूं पर आयात शुल्क बढ़ाकर किसानों को सकारात्मक संकेत देना चाहती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रकबे में इसका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
सरकार किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहती है कि गेहूं किसानों की स्थिति दलहन किसानों की ही तरह हो जाए, जो मौजूदा खरीफ सत्र में अन्य फसलों को उगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते साल के भारी उत्पादन के बाद बुवाई के ठीक पहले तक दलहनों की कीमत कम बनी रहीं थी।