Monday, May 13, 2024
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अमेरिकी फेडरल बैंक ने ब्‍याज दरें बढ़ाई, 25 बीपीएस का इजाफा

वाशिंगटन। अमेरिकी फेडरल बैंक ने बुधवार को ब्‍याज दरों में 25 बीपीएस की वृद्धि करते हुए कमजोर महंगाई की बढ़ती चिंता के बावजूद मौद्रिक नीतियों को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्‍त योजनाएं तय की।नीति निर्धारकों ने बीते छह महीने की अवधि में तीसरी बार अपनी दरों के मापदंड को आगे ले जाते हुए 1 प्रतिशत से 1.25 प्रतिशत की दर वृद्धि तय की।

इसके साथ ही वर्ष 2017 में एक और दर वृद्धि दर्ज की गई।निर्धारकों ने इस बात का विस्‍तृत ब्‍योरा भी प्रस्‍तुत किया कि किस तरह उन्‍होंने मौजूदा वर्ष में अपनी 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बैलेंस शीट को कम करने की योजना बनाई है।फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि, “फिलहाल कमेटी का सारा ध्‍यान उस बैलेंस शीट मानकीकरण कार्यक्रम के अमल पर है, बशर्ते अर्थव्‍यवस्‍था उम्‍मीद के अनुसार बढ़ती जाए।”

बैंक ने इससे पहले दिसंबर 2015 में रेट बढ़ाए थे, जो कि एक दशक के बाद की गई वृद्धि थी। बुधवार को एक चौथाई प्रतिशत बढ़ाई गई ब्‍याज दरें इसी साल मार्च में की गई ब्‍याज दर बढ़ोतरी के बाद दूसरी वृद्धि थी। उसके बाद से ही अमेरिका में बेरोजगारी की दर में 4.3 प्रतिशत की कमी आई और वित्‍तीय विकास एक धीमी तिमाही के बाद फिर से गति पकड़ता नज़र आ रहा है।बुधवार की सुबह आधिकारिक आंकड़े दिखाए गए जिसके अनुसार अमेरिकी कंज्‍यूमर दरें अप्रत्‍याशित रूप से गिर गईं और फुटकर विक्रय में भी बीते 6 माह में सबसे बड़ी गिरावट आई।

एम्स : एमबीबीएस एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट घोषित

नई दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) ने आज अपने एमबीबीएस ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट रात को 2.15 बजे जारी किया गया है। यह एम्स की ऑफिशल वेबसाइट के अलावा इसकी अन्य छह वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

एमबीबीएस कोर्स के लिए 28 मई को देशभर में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। करीब 2.8 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। 31 मई को आनंद राय ने चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साल के एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के प्रश्नपत्र को लीक कर दिया गया था। आनंद राय ने ही मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम का पर्दाफाश किया था।

राय ने कई ट्वीट्स करके प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्रों की तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने दावा किया कि उनको प्रश्नपत्र का स्क्रीनशॉट एक सूत्र से मिला है, जिसने बताया कि यह लखनऊ के एक कॉलेज से उस समय लीक किया गया जब ऑनलाइन टेस्ट चल रहा था। राय ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया था और इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। आरोप लगने के बाद एम्स ने मामले की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया।

एम्स एमबीबीएस का रिजल्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

कमेटी की रिपोर्ट

एम्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि क्वेस्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि कमिटी ने उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा केंद्र पर कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से छात्रों द्वारा नकल की बात को स्वीकारा। कमिटी ने मामले की सीबीआई जांच कराने का सुझाव भी दिया।

आधी रात को नहीं, सुबह 6 बजे बदलेंगे पेट्रोल व डीजल के दाम

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नई दिल्ली। एक दिन बाद यानी 16 जून, 2017 से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में रोजाना होने वाले बदलाव को लेकर नियमों को थोड़ा बदल दिया गया है।अब आधी रात के बजाय रोजाना सुबह छह बजे इसकी कीमतों में बदलाव होगा। बुधवार को देर शाम पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पेट्रोल पंप डीलरों की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई।इसके साथ ही पेट्रोल पंप डीलरों के संघ ने 16 जून से प्रस्तावित हड़ताल भी टाल दी है।

डीलरों के साथ बैठक के बाद प्रधान ने संवाददाताओं को बताया कि पेट्रोल पंप चलाने वाले लोगों के सभी मुद्दों को ध्यान से सुनने के बाद उनकी कुछ मुश्किलों को सही पाया गया है।मसलन, डीलरों को रोजाना रात में कीमत बदलने के लिए कर्मचारियों को रखना पड़ता। इस वजह से यह फैसला किया गया है कि अब रात्रि के 12 बजे के स्थान पर सुबह छह बजे पेट्रोल व डीजल की कीमतें बदली जाएंगी।

सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली थोड़ी-बहुत कमी होती है तो उसका फायदा भी ग्र्राहकों को मिले।इसके साथ ही तेल कंपनियों को कहा गया है कि वे सभी पेट्रोल पंपों को स्वचालित बनाने का काम भी तेजी से शुरू करें। तेल कंपनियों को पेट्रोल व डीजल के उत्पादन से लेकर उसे ग्र्राहकों को बेचने की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने को कहा गया है।

देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पूरी प्रक्रिया को निर्बाध तरीके से लागू करने के लिए चौबीस घंटे का कंट्रोल रूम बनाने का एलान किया है। कंपनी पूरे देश में कुल 87 कंट्रोल रूम बनाएगी।कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि पेट्रोल पंपों को किसी तरह की इंवेंट्री की हानि न हो।इसके लिए 24 घंटे के भीतर डिपो से 25 हजार डीलरों तक पेट्रोल व डीजल पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 

सेनेटरी नैपकिन जीएसटी फ्री करने के लिए महिलाओं ने भेजे पोस्ट कार्ड

कोटा| महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित सेनेटरी नैपकिन पर 12 प्रतिशत कर लगाए जाने के विरोध में बुधवार को सोसाइटी हैज ईव इंटरनेशनल ट्रस्ट एवं वुमन वेलफेयर आर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड की ओर से जीएसटी फ्री करने के लिए कार्ड लेखन अभियान शुरू किया गया।यह पोस्टकार्ड महिलाएं केंद्र सरकार को भेज रही हैं। 

ट्रस्टी निधि प्रजापति ने बताया की इस अभियान में अब तक 1300 पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके हैं। महिलाओं ने सेनेटरी नैपकिंस पर टैक्स हटाने के साथ साथ शराब पर भारी टैक्स लगाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास मंत्री के नाम पर कलेक्टर और एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया जाएगा।

हाड़ौती में चार सरकारी केंद्रों में से मात्र एक कोटा में हुई लहसुन की खरीद

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कोटा। सरकारी घोषणा के बावजूद बुधवार को आधी अधूरी तैयारियों के बीच हाड़ौती के चार में से तीन केंद्रों पर बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीद नहीं हुई। केवल कोटा में ही 101 कट्‌टे की खरीद हुई। उधर किसानों के समर्थन में बूंदी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने जाते वक्त कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे पीसीसी सचिव भरत शर्मा पुलिस की धक्का-मुक्की के दौरान बेहोश हो गए। 

कोटा में लगभग 5 हजार किसान 25 हजार कट्‌टे लहसुन लेकर पहुंचे, लेकिन राजफैड ने सिर्फ 101 कट्‌टे ही खरीदे। वहीं, खानपुर में कथा के कारण 22 जून तक मंडी बंद है। इसलिए किसान नहीं पहुंचे। दोपहर 2 बजे के बाद कथास्थल के पास राजफैड ने टेंट लगाना शुरू कर दिया था। अफसरों का दावा है कि गुरुवार से तुलाई शुरू कर देंगे। छीपाबड़ौद में साढ़े चार हजार किसान पहुंचे। कांटा लगने से पहले ही व्यापारियों को 500 क्विंटल से ज्यादा माल बेच दिया। केपाटन में 400 किसान पहुंचे, लेकिन कांटा नहीं लगने से तुलाई नहीं हो सकी।

कृषि मंत्री 3 घंटे फोन पर लेते रहे फीडबैक
बुधवार को सुबह11 बजे कृषि  मंत्री प्रभुलाल सैनी सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री ने मीडिया से कहा कि सरकार ने लहसुन के दाम तय कर दिए हैं और किसानों को दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भी उनके चेहरे पर चिंता साफ थी कि कांग्रेस और किसान इससे संतुष्ट नहीं होंगे। वे कांग्रेस के धरने का फीडबैक लेते रहे। इस दौरान किसान मोर्चा के नेता उनसे मिले तो उन्होंने सीएम और सहकारिता मंत्री से जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिलाने की बात करने का आश्वासन दिया। तभी कमरे में कलेक्टर रोहित गुप्ता, एडीएम प्रशासन सुनीता डागा ग्रामीण एसपी राजीव पचार पहुंचे। मंत्री ने उनसे किसानों के आंदोलन की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों मंत्री के बीच लंबी बातचीत होती रही। करीब दो बजे वे विधायक राजावत अधिकारियों के साथ भामाशाहमंडी चले गए। सर्किट हाउस में बैठकर वे बार-बार जयपुर और कोटा में नेताओं अधिकारियों से संपर्क करते नजर आए।

भारतीय किसान संघ का महापड़ाव आज से
भारतीय किसान संघ संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने गुरुवार से महापड़ाव डालेगा। दोपहर 12 बजे किसान दशहरा मैदान में पहुंचेंंगे। संघ ने बुधवार को जिला पुलिस प्रशासन के साथ भी बैठक की। ये जानकारी प्रवक्ता गुमानी शंकर धाकड़ ने दी।

अब ट्रेन में पहचान के लिए ई-आधार भी दिखा सकेंगे यात्री

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लखनऊ। अब आप किसी भी आरक्षित क्लॉस का टिकट लेकर यात्रा करते समय अपना ई-आधार भी पहचानपत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे ने ई-आधार को भी पहचान पत्र के विकल्प में शामिल कर लिया है। ई-आधार आप मोबाइल फोन या लैपटॉप पर डाउनलोड कर टीटीई को दिखा सकेंगे। इससे आपको किसी अन्य पहचानपत्र की मूल प्रति नहीं दिखानी होगी।

रेलवे बोर्ड ने इसे अपने पहचान पत्र के 10 विकल्पों में शामिल कर लिया है। पहले तत्काल कोटे का टिकट बनाते समय ही पहचानपत्र की छायाप्रति लगानी होती थी। इस व्यवस्था को रेलवे ने पिछले साल बंद कर दिया। यात्रियों ने रेलवे बोर्ड से मूल आइडी के साथ ई-आधार को भी पहचानपत्र के रूप में मान्यता देने की मांग की थी। इस पर रेलवे बोर्ड ने यूनिक आइडिंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था।

अथॉरिटी ने अपने जवाब में बताया है कि आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 4 (3) के तहत डाउनलोड आधार (ई आधार) को भी अपना पहचानपत्र के रूप में प्रस्तुत करने की मान्यता है। अथॉरिटी का पत्र मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ने पहचानपत्र के 10 विकल्पों में ई-आधार को भी शामिल कर लिया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह ने सभी जोनल मुख्यालयों को यह आदेश जारी कर दिया है।

ये हैं पहचान पत्र के विकल्प –
मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार की ओर से सीरियल नंबर के साथ जारी पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल व कॉलेज की ओर से जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटो लगी हुई राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक, फोटो लैमिनेटेड क्रेडिट कार्ड, फोटो लगा हुआ राशन कार्ड, आधार कार्ड के प्रिंट के अलावा डाउनलोड ई आधार।

 

 

कीमतों में बदलाव के विरोध में पेट्रोल पंपों की प्रस्तावित हड़ताल टली

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नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रतिदिन बदलाव के विरोध में 16 जून से प्रस्तावित हड़ताल को पेट्रोल पंप मालिकों ने वापस लेने का फैसला लिया है। रविवार को कई पेट्रोल पंप फेडरेशंस ने ऐलान किया था कि वे 16 जून से पेट्रोल और डीजल की खरीद नहीं करेंगी।

इस बीच बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में मार्केट के अनुसार हर रोज बदलाव का फैसला 16 जून से ही लागू होगा।ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन ने 16 जून से ‘नो सेल, नो परचेज’ का फैसला लिया था।

असोसिएशन के मुताबिक देश भर के 86 पर्सेंट पेट्रोलियम डीलर उससे जुड़े हैं। डीलर्स ने इस संबंध में कहा था कि जमीनी हकीकत जाने बिना तेल कंपनियों ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना था कि उनका जो ऑटोमैटिक सिस्टम है, वह कीमतों में स्वत: बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाएगा।

डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल पेमेंट भविष्य की जरूरत-ओम बिरला

कोटा । सांसद ओम बिरला ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिकी भुगतान और प्लास्टिक मनी का उपयोग न केवल सुरक्षित  है, बल्कि गोपनीयता, अनुकूलता, अच्छे लेन -देन और कम वित्तीय जोखिम के लिए सूचना- तकनीकी युग में आवश्यक है । डिजिटल साक्षरता एवं डिजिटल पेमेंट भविष्य की आवश्यकता है। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने डिजिटल भुगतान की अन्य उपयोगिताओं का भी उल्लेख किया।

वे बुधवार को डिजिटल पेमेन्ट एवं डिजिटल लिटरेसी पर राज्य स्तरीय सेमिनार को सम्बोधित कर रहे थे। कोटा के राजरानी टावर में राष्ट्रव्यापी अभियान डिजिटल भुगतान की पहल पर इस सेमिनार का आयोजन किया था। बिरला ने कहा कि इसके प्रयोग से कालाधान, भ्रष्टाचार, कर चोरी और आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार कम नकदी अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है और वित्तीय समावेशन के दायरे के तहत और अधिक लोगों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है और नकद-रहित गांव के लिए बेंचमार्क है जिसे हमने निर्धारित किया है। आने वाले समय में डिजिटल साक्षरता एवं भुगतान के प्रयोग से नवयुवक वर्ग एवं समाज  लाभांवित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के  डिजिधन अभियान के माध्यम से हर ग्रामीण नागरिक, छोटे व्यापारी और व्यापारी को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए सक्षम करना चाहता है।

रा.इ.सू.प्रौ.सं के महानिदेशक डॉ अश्विनी कुमार शर्मा ने  कहा कि मोबाइल पहुंच में वृद्धि के साथ, नागरिकों और व्यापारियों ने वित्तीय माध्यमों को चुनना शुरू किया है। मोबाइल वित्तीय लेनदेन के प्रकार पॉइंट ऑफ पर्चेस (पीओपी) और प्वाइंट ऑफ, क्सपटेंस (पीओए), लोगों को वित्तीय समावेशन के दायरे में खींचने के साथ साथ शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल अन्तर को भी कम कर रहे है।

उन्होने कहा कि भारत सरकार की जीएसटी योजना मे डिजिटल साक्षरता एवं भुगतान हेतू यह प्रशिक्षण शिविर व्यापारी वर्ग के लिए अतिमहत्वपूर्ण होगा। विधायक  संदीप शर्मा  ने कहा कि डिजिटल भुगतान एवं साक्षरता भारत सरकार की मुद्रा के लेन-देन में पारदर्शिता लाने हेतु अच्छी पहल है ।आर.जी.सी.एस.एम. स्कील्स के चैयरमेन डॉ. के.पी. सिंह ने कहा कि व्यापारियों के लिए यह प्रशिक्षण बहुत लाभकारी है।

 

रिलायंस कॉम्युनिकेशंस से कोई सैलरी नहीं लेंगे -अनिल अंबानी

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कोलकाता। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने इस वित्तीय वर्ष में संकट में चल रही अपनी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस कॉम्युनिकेशंस से कोई सैलरी या कमिशन न लेने का फैसला लिया है। रिलायंस कॉम्युनिकेशंस ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, ‘यह फैसला कंपनी प्रमोटर्स की ओर से लिया गया है। कंपनी के स्ट्रेटेजिक ट्रॉन्सफॉर्मेशन के लिए यह फैसला लिया गया है।’ इसके अलावा आरकॉम की मैनेजमेंट टीम भी अपनी 21 दिन की सैलरी छोड़ेगी।

देश की चौथी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी ने कहा कि यह कदम दिसंबर, 2017 तक उठाए जाएंगे। रिलायंस कॉम्युनिकेशंस पर बकाया कर्ज को चुकाने के लिए बैंकों से 7 महीने का वक्त मिलने के बाद कंपनी ने रकम बचाने की यह कवायद शुरू की है। पहली बार सालाना नुकसान और स्टॉक की कीमतों में गिरावट के चलते रिलायंस कॉम्युनिकेशंस मुश्किल के दौर से गुजर रही है।

इसके अलावा रिलायंस कॉम्युनिकेशंस ने एक बार फिर यह दोहराया कि एयरसेल और ब्रूकफील्ड के विलय की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि इन डील्स के पूरा होने के बाद रिलायंस कॉम्युनिकेशंस का 60 पर्सेंट यानी करीब 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज समाप्त हो जाएगा।

किसानों को तीन लाख तक के ऋण पर ब्याज में छूट मिलेगी, मोदी सरकार का फैसला

मोदी सरकार के इस फैसले के तहत किसानों को कर्ज के ब्याज पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलेगी

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब किसानों को कर्ज के ब्याज पर ज्यादा छूट मिलेगी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जो एक साल में कर्ज को चुकाएंगे।कैबिनेट की आज की बैठक में ब्याज की दर तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी कर दी गई है।

मोदी सरकार के इस फैसले के तहत किसानों को कर्ज के ब्याज पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलेगी।किसानों को तीन लाख तक के ऋण पर ब्याज में यह छूट मिलेगी। ब्याज में छूट तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी किया गया है। इसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो एक साल में ऋण चुकता करेंगे। कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र पर 19 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में युवा मामलों के सहयोग पर भारत और अर्मेनिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भारत और फिलिस्तीन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।