जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जल्द ही राइट टू हेल्थ बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिल में मरीजों के लिए सभी आवश्यक प्रावधान शामिल किए गए है। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बिल को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निशुल्क ओपीडी एवं आईपीडी योजना सरकार की अभिनव पहल है और इसे सफल बनाने के लिए चिकित्साकर्मी सेवा भाव से जुटे।
राइट टू हेल्थ में हर नागरिक को इलाज फ्री मिले, इसकी व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था यूनिर्वसल हेल्थ कवरेज के जरिए होगी। पीएम आयुष्मान भारत योजना में अभी केवल खाद्य सुरक्षा में पात्र और बीपीएल कैटेगरी वालों की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती हैं राइट टू हेल्थ बिल में हर नागरिक को चाहे वह किसी भी श्रेणी को हो उसका इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा होगा।
सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क रोगी निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल से ट्रायल रन के रूप में शुरू की गई थी। इसके चलते अस्पतालों में रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अधिकारी अस्पतालों में निशुल्क दवाओं एवं जांच सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखे। इसके लिए आवश्यकतानुसार संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाए।
गहलोत ने कहा कि हमारी पिछली सरकार के समय मुख्यमंत्री निशुल्क दवा एव जांच योजना लागू की गई थी। इस बारे में हमने हर परिवार को इलाज से चिंता मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी योजना शुरू की है। बजट में योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रति परिवार का बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया।
