जयपुर। राज्य सरकार जन आधार प्राधिकरण विधेयक 2020 मंगलवार को विधानसभा में पेश करेगी।। जिसके अनुसार लोक कल्याणकारी योजना, सेवा और सुविधाओं को लाभ दिया जाना है। इसके लिए आवश्यक प्राधिकरण के गठन और विषय को विधेयक में शामिल किया गया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 को बीते दिनों राज्य सरकार ने जारी किया था। यह कार्ड भामाशाह कार्ड की जगह लेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ पर 18 दिसबंर को इस योजना की शुरुआत की थी। योजना को शुरू करने से पहले सरकार ने प्राधिकरण गठन का फैसला किया था। यह प्राधिकरण जनाधार योजना को सुचारू एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ लागू करने की दिशा में कार्य करेगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक करोड़ 16 लाख लोगों को शुरुआत में निशुल्क जन आधार कार्ड दिया जाएगा।
जनाधार कार्ड 1 अप्रैल से काम करना शुरू करेगा। नए जन आधार कार्ड बनाने पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा होगा। जन आधार कार्ड एक परिवार की एक पहचान बनेगा यानि एक कार्ड, एक नबंर, एक पहचान। भामाशाह कार्ड की तरह यह कार्ड भी महिला के नाम से बनेगा। अगर किसी परिवार में महिला नहीं है तो पुरुष के नाम से भी जन आधार कार्ड बनाया जा सकता है। जन आधार कार्ड में 10 अंक का पंजीयन नंबर होगा।
