नई दिल्ली। Union Budget 2023 for MSME: बजट 2023 में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) के लिए वित्त मंत्री ने नई सौगात दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने ये ऐलान किया है कि महामारी से प्रभावित एमएसएमई को हर संभव मदद मुहैया करायी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। MSMEs सेक्टर के उद्यमियों को मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 9000 करोड़ रुपए का आवंटन करने का फैसला किया है।
क्रेडिट गारंटी प्लान के लिए बजट में 9000 करोड़ रुपए का प्रबंध करने की घोषणा की गई है। नई स्कीम के तहत देश के एमएसएमई सेक्टर को 1 फीसदी कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। नई स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराने का एलान किया गया है। वित्त मंत्री के एलान के अनुसार फाइनेंशियल सेक्टर में कंप्लायंस लागत कम करने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “एमएसई हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है।”
कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 30 कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत करेगी। इसी के तहत युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का एलान: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना एलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि औजारों के सहारे काम करने वाले पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतया विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी बनायी कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दर्शाती है। उनकी सहायता के लिए सरकार ने पैकेज का एलान किया है। नई स्कीम में उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने और एमएसएमई वैल्यू चेन से जुड़ने में मदद मिलेगी।
आर्थिक विकास के लिए ‘उद्यमिता’ बहुत महत्वपूर्ण: वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टाअप के लिए अनेक उपाय किए हैं। उससे फायदा भी हुआ है। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच इनोवेशन के मामले में इसका दूसरा स्थान है। स्टार्टअप्स के लिए आयकर लाभ हेतु निगमन की तारीख एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। इससे 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि अगर स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर होने वाली हानियों के लिए देय लाभ को सात वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष तक के लिए कर दिया है।
राजकोषीय घाटा बाजार के अनुमान से ज्यादा:ट्रस्ट प्लुटस वेल्थ के मैनेजिंग पार्टनर विशाल चांदीरमानी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4% है। FY23-24 के लिए GDP का 5.9% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य बाजार की अपेक्षा (5.80%) से अधिक है। इससे बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हो सकती है।
