राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, जानिए क्या बोला
नई दिल्ली। पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने के कर्नाटक सरकार के सनसनीखेज खुलासे के बाद देश में सियासत और केंद्र-विपक्ष का टकराव चरम पर पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे “E20 बना 420 – जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी” करार दिया है।
दूसरी ओर, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) और तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों- IOCL, BPCL और HPCL ने राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार के इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए सैंपल लेने और टेस्ट करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।
‘क्या भरा जा रहा है देश की टंकी में?’
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला।उन्होंने कहा, “मोदी सरकार कहती है – पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। लेकिन कर्नाटक की जांच में पाया गया कि 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज्यादा एथेनॉल था। IOCL और HPCL जैसी कंपनियों के सैंपल में 31.2% और 30.5% तक एथेनॉल निकला। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं- मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक और भारी नुकसान!”
राहुल गांधी ने सरकार से तीन सीधे सवाल पूछे:
- देश की टंकी में असल में कितना एथेनॉल डाला जा रहा है?
- 20% से अधिक एथेनॉल मिलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
- पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल की मात्रा क्यों नहीं प्रदर्शित की जा रही और ग्राहकों को विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा?
पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों ने क्या कहा?
कर्नाटक के दावों और राहुल गांधी के आरोपों पर शनिवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ की। मंत्रालय ने कहा कि तेल कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2026 में कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए सैंपल निर्धारित तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत नहीं लिए गए थे।
नियमानुसार छह सैंपल (1 लीटर वाले) लिए जाने चाहिए, जिनमें से 2 डीलर को, 2 तेल कंपनी को और 2 सरकारी अधिसूचित लैब को भेजे जाते हैं। मंत्रालय का आरोप है कि अक्टूबर की सैंपलिंग प्रक्रिया में तेल कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया और न ही उन्हें रिटेंशन सैंपल या लैब रिपोर्ट मुहैया कराई गई।
मंत्रालय और तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने दावा किया कि उनके डिपो और पंपों से देश भर के 893 सैंपलों, जिसमें कर्नाटक के 56 सैंपल शामिल हैं, की BIS मानक IS 17021 के तहत जांच की गई, जहां एथेनॉल की मात्रा बिल्कुल सुरक्षित सीमा (19% से 20%) के भीतर पाई गई।
विशेषज्ञों और गाड़ियों मालिकों का मानना है कि अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% से ज्यादा (जैसे 30-31%) हो जाती है, तो इससे गाड़ियों की फ्यूल लाइन्स, प्लास्टिक पार्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स खराब होने का खतरा रहता है।
ज्यादा एथेनॉल होने से गाड़ियों का माइलेज 10% से 15% तक घट जाता है, जिससे वाहन चालकों की जेब पर सालाना हजारों रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। कर्नाटक सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई और प्रभावित वाहन मालिकों के लिए ‘E20 फंड’ की मांग के बाद अब केंद्र सरकार, तेल कंपनियों और विपक्षी नेताओं के बीच यह मामला 2027 के चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक और उपभोक्ता अधिकार मुद्दा बन गया है।

