नई दिल्ली। इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सुझाव जारी किए हैं। इसके तहत डिजिटल लेनदेन पर लगने वाले शुल्क को हटाने, चौबीस घंटे RTGS और NEFT की सुविधा देने और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के आयात को शुल्क मुक्त करने समेत कई सुझाव दिए गए हैं। साथ ही कार्ड से पेमेंट पर लगने वाली इंटरचेंज फीस में 15 बेसिस प्वाइंट कटौती करने की बात कही है।
डिजिटल भुगतान के संबंध में सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने नीलेकणि की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनायी थी। समिति ने कहा कि सरकारी एजेंसियों को डिजिटल भुगतान करने पर ग्राहकों से कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं इस तरह के लेनदेन से जुड़ी शिकायतों के समाधान की ऑनलाइन प्रणाली बनाने का भी सुझाव दिया है।
डिजिटल भुगतान की तैयारी
रिजर्व बैंक की जारी एक रपट में भी कहा गया है कि समिति ने डिजिटल भुगतान प्रणाली पर निगरानी के लिए सरकार और आरबीआई से पर्याप्त व्यवस्था करने और ब्लॉक, पिनकोड इत्यादि के आधार पर एकीकृत जानकारी रखने का सुझाव दिया है जो सभी कंपनियों को मासिक आधार पर उपलब्ध हों ताकि वह अनिवार्य संयोजन कर सकें।
