नई दिल्ली। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज (आईयूसी) के रूप में प्रति मिनट 6 पैसे लेने का फैसला किया है। यह फैसला 10 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया है, यानी आज से यदि कोई जियो उपभोक्ता दूसरी कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया के नंबर पर कॉल करता है तो उसे 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज देना होगा।
इसलिए लगाया 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज
जब कोई ग्राहक एक कंपनी से दूसरी कंपनी के ग्राहक को कॉल करता है तो कॉल करने वाली कंपनी को कॉल रिसीव करने वाली कंपनी को इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज यानी आईयूसी का भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में इसके लिए कंपनियों को 6 पैसे प्रति मिनट का भुगतान करना पड़ता है। मौजूदा दर 1 अक्टूबर 2017 से लागू है। इस दर को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) तय करती है। इस मद में रिलायंस जियो अभी तक दूसरी कंपनियों को 13,500 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इसी नुकसान से बचने के लिए जियो ने ग्राहकों पर 6 पैसे प्रति मिनट का आईयूसी चार्ज लगाने का फैसला किया है।
1 जनवरी 2020 से नहीं देना होगा चार्ज
ट्राई ने 2017 में आईयूसी चार्ज की नई दरें तय की थी। तब ट्राई ने आईयूसी चार्ज को 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया था। यह दरें 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक के लिए तय की गई थीं। इसके बाद ट्राई ने आईयूसी चार्ज को वायरलैस टू वायरलैस कॉल के लिए पूरी तरह से खत्म करने को कहा था। यानी 1 जनवरी 2020 से जियो ग्राहकों को दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज नहीं देना होगा।
इसके अलावा एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया को भी इस मद में दूसरी कंपनियों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हाल ही में आईयूसी चार्ज के रिव्यू के लिए ट्राई ने सभी संबंधित पक्षों को 18 अक्टूबर तक सुझाव देने को कहा था। रिलायंस का कहना है कि आईयूसी को लेकर 1 जनवरी 2020 से ट्राई जो भी नियम लागू करेगी, कंपनी उसी के अनुसार कार्य करेगी। यदि यह चार्ज लागू रहता है तो कंपनी भी ग्राहकों से वसूलती रहेगी।
जियो ने भी कही है आईयूसी चार्ज खत्म करने की बात
रिलायंस जियो की ओर से जारी बयान में मौजूदा रेगुलेशन के हवाले से कहा गया है कि यह चार्ज अस्थायी है और केवल 31 दिसंबर 2019 तक के लिए लागू है। जियो ने कहा है कि मौजूदा रेगुलेशन के अनुसार आईयूसी चार्ज में बदलाव के बाद ग्राहकों को 1 जनवरी 2020 से अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा।
