नई दिल्ली। क्या वास्तव में 80 करोड़ गरीब हैं और उन्हें मुफ्त राशन मिलना चाहिए के जवाब में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने कहा कि गरीबी के आकलन के अलग-अलग तरीके हैं। अब भी तेंदुलकर पावर्टी लाइन को ही इसका पैमाना माना जाता है। इसके लिए 2011-12 के आधिकारिक आंकड़े को आधार माना गया है। गरीबी का आकलन मान्यताओं या अनुमानों के आधार पर हो रहा है।
उन्होंने कहा कि 2011-12 के डाटा का इस्तेमाल अब भी हो रहा है तो इसमें कुछ अनुमान भी शामिल है। इसलिए, तेंदुलकर कमेटी हो, यूएनडीपी हो या फिर मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, अलग-अलग पैमाने से इसकी अलग-अलग संख्या होगी। पर, अमूमन सभी में 10-20% लोग गरीबी रेखा के नीचे पाए गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में गरीब हैं और वे मुफ्त राशन के हकदार हैं? तो जवाब है नहीं। पर, इसके लिए हमें कानून बदलने की जरूरत होगी।
डॉ. देबरॉय ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से होने वाले दुष्प्रभाव का पता कुछ साल बाद चलेगा। एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जो राज्य इसे लागू कर रहे हैं, वे इसके भयावह आर्थिक परिणाम को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नई पेंशन योजना के पीछे क्या राजनीतिक व आर्थिक वजहें रही हैं। डॉ. बिबेक देबरॉय ने कहा कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने वाले राज्य वर्ष 2030 तक दिवालिया हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, अगर हम करदाताओं का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें धीरे-धीरे ऐसा सिस्टम लाना चाहिए, जहां कोई छूट न मिले। डॉ. देबरॉय ने कहा कि चीनी कंपनियों के रैकेट को गहन छानबीन से ही तोड़ा जा सकता है। साथ ही, कारोबारी नियमों को सरल बनाए जाने की जरूरत है। लेन-देन में पारदर्शिता भी वक्त की जरूरत है।
डॉ. देबरॉय ने माना कि नई कर व्यवस्था को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसे अपनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पुरानी कर व्यवस्था को लोग इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अब भी सारी छूट उसी में दी जा रही है।
डॉ. देबरॉय ने कहा, फिलहाल दो अलग प्रणाली हैं। चाहे पर्सनल टैक्स भरने वाले हों, या कॉरपोरेट वाले, बिना छूट वाली प्रणाली को किसी ने भी नहीं अपनाया है। ऐसे में छूट विहीन प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा।
पिछले साल में महंगाई का मुद्दा हावी रहा। काफी कोशिशों के बाद आरबीआई इसे 6 फीसदी से नीचे लाने में कामयाब रहा। क्या विकास को रोक कर महंगाई को कम करने का फॉर्मूला सही साबित हुआ है?
महंगाई से हमारा दो तरह से वास्ता पड़ा है। पहला, खाद्य महंगाई से। दूसरा, वैश्विक बाजार में कमोडिटी और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ी कीमतों से। कच्चे तेल के दाम अभी अनिश्चित रहने वाले हैं। यह दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पर मौजूदा हालात में इसमें थोड़ी राहत मिली है।
उन्होंने कहा मेरे हिसाब से कमाने वाले सभी नागरिकों को आयकर रिटर्न भरना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको टैक्स भरना ही है। रिटर्न भरने वालों की संख्या थोड़ी बढ़कर 6 करोड़ पहुंची है। फिर भी इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए यह कम है। इससे भी इन्कार नहीं कर सकते कि कई मामलों में टैक्स चोरी भी होती है। टैक्स चोरी करना और उसे नजरअंदाज करना दो अलग बातें हैं। चोरी गैरकानूनी है, पर रिटर्न भरने में टालमटोल यह बताता है कि आपने उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और कर नहीं भरा है।
ऐसे में सिर्फ वेतनभोगी करदाताओं की ओर नहीं देखा जाना चाहिए, जिनके पास छूट पाने के बड़े सीमित मौके हैं। ज्यादातर छूट का फायदा कंपनियां या असंगठित व्यापारी उठाते हैं, जो पर्सनल इनकम टैक्स नियम के दायरे में आते हैं। अगर करदाताओं का दायरा बढ़ाना है तो हमें धीरे-धीरे ऐसा सिस्टम लाना चाहिए, जहां किसी भी छूट का प्रावधान न हो।
