अप्रैल तक कोटा-बूंदी जिले के गांवों में मिलेगा हाईस्पीड इंटरनेट

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कोटा। कोटा-बूंदी जिले के गांवों में अप्रैल तक हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा के साथ ही डिजिटल शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। यह जानकारी मंगलवार को बीएसएनएल के अधिकारियों ने सांसद ओम बिरला को दी। सांसद ने सोमवार को झालावाड़ रोड स्थित बीएसएनएल कार्यालय में संचार निगम के महाप्रबंधक के साथ जिला दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक की और विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा की।

बिरला ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में तो नेटवर्क सही आता है, लेकिन गांवों में नेटवर्क की समस्या है। गांवों में प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क बीएसएनएल से बेहतर आता है। इससे अटल सेवा केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाएं भी बाधित होती हैं। इस पर महाप्रबंधक संजीव सिंघल ने बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘भारत नेट’ के तहत कोटा-बूंदी जिले में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

योजना के तहत बूंदी जिले की 178 ग्राम पंचायतों में से 121 तथा कोटा जिले की 161 में से 117 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है, शेष में आगामी एक माह में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह काम होने के बाद अटल सेवा केंद्रों में भी हाईस्पीड इंटरनेट सुविधाएं मिलेगी।

बिरला ने कहा कि फाइबर केबल का कार्य पूर्ण होने के बाद गांवों में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास व डिजिटल शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। अटल सेवा केंद्रों पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से ई मित्र प्लस इंस्ट्रूमेंट लगाया जा रहा है, इस मशीन से ई-मित्र पर मिलने वाली सभी 270 सुविधाओं का प्रिंट आउट गांव में बैठकर प्राप्त किया जा सकेगा।

वहीं, विभाग द्वारा फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित होने के बाद वायरलैस उपकरण लगाकर वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वाई-फाई जोन में ग्रामीण निशुल्क इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। कोटा जिले की 161 पंचायतों में ई-मित्र प्लस मशीन एवं वायरलैस उपकरण लगेंगे, अभी 59 पंचायतों में लग चुके हैं।

लगाए जाएंगे 70 हाईस्पीड मोबाइल टावर
सांसद ने हैंगिंग ब्रिज एरिया में हाईवे पर बल्लोप तक 15 किमी के दायरे में बीएसएनएल का नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को कहा। इस पर महाप्रबंधक ने अवगत कराया कि नेटवर्क सेवाओं को सुधारने के लिए जिले में 70 हाई स्पीड मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे नेटवर्क की समस्या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क आसानी से मिल सकेगा। बैठक में सदस्य रणजीत सिंह लोधी ने भी सुझाव दिए।