नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार रात को दिल्ली में कहा कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के मद्देनजर बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में फंसे हुए लोन को मार्च 2020 तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि ऐसे एमएसएमई जो अभी कार्यशील हैं लेकिन बैंकों के लोन जोखिम में फंसे हुए हैं, उन्हें अभी एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा बल्कि उनको पटरी पर लाने के लिए जरूरत पड़ी तो और वित्त उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत मार्च 2020 तक एमएसएमई लोन पुनर्गठन की प्रक्रिया चल सकती है और इसी के तहत यह काम किया जाएगा।
30 सितंबर तक चलेगी एक मुश्त समाधान प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि एमएसएमई और अन्य छोटे लोन के लिए एक मुश्त समाधान का काम एक जुलाई से जारी है और यह 30 सितंबर तक चलेगा। सीतारमण ने बताया कि कुछ बैंकों ने कृषि एवं एमएसएमई लोन के लिए विशेष प्रावधान करने के सुझाव दिए हैं जिस पर रिजर्व बैंक से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
