नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोने की एमनेस्टी स्कीम से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि आयकर विभाग सोने की एमनेस्टी को लेकर किसी योजना पर काम नहीं कर रहा है। जैसा कि बजट प्रक्रिया जारी है, आमतौर पर ऐसी अटकलें लगाई जाती हैं।
इससे पहले सरकार के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कालेधन से सोना खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार योजना ला रही है। इसके तहत लोग तय मात्रा से ज्यादा सोना घर में नहीं रख सकेंगे। सोने का हिसाब देना होगा और बिना बिल वाले सोने पर टैक्स चुकाना होगा। टैक्स की दर दर 30% और सेस के साथ 33% होने की बात कही गई थी।
सॉवरेन बॉन्ड स्कीम के तहत इन्डिविजुअल और एचयूएफ को डीमैट फॉर्म में 4 किलो और ट्रस्ट को 20 किलो तक सोना रखने की अनुमति की बात कही गई थी। सरकार के इस कदम को नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा था।
भारतीयों के पास 107 लाख करोड़ रु. मूल्य का सोना
एक अनुमान के मुताबिक, भारतीयों के पास मौजूद सोने का स्टॉक करीब 20 हजार टन है। हालांकि, गलत तरीके से आयात किए गए सोने के मिला लिया जाए तो इसकी मात्रा 25 से 30 हजार टन तक हो सकती है। मौजूदा दर के मुताबिक, इस सोने की कीमत क्रमश: 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर होगी।