नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बैंकों से जुड़े कई बदलावों की घोषणा की है। इसमें सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरों पर बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंक सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरें रेपो रेट से लिंक करने के लिए राजी हो गए हैं। बैंकों के इस कदम के बाद होम-ऑटो समेत सभी प्रकार के लोन की दरें कम होने की संभावना बढ़ गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में कहा कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले काफी समय से रेपो रेट की दरों में कमी की है। लेकिन इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लेकर उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी बैंकों ने आम लोगों को फायदा देने के लिए सभी प्रकार की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने पर सहमति जताई। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सभी बैंक अपनी ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक कर देंगे।
15 दिन में देने होंगे क्लोजर डॉक्यूमेंट
वित्त मंत्री ने लोन लेने वाले लोगों को एक बड़ी राहत दी। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी शिकायतें मिलती रहती हैं कि बैंक लोन पूरा होने के बाद क्लोजर डॉक्यूमेंट देने में आनाकानी करते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने तय किया है कि अब बैंकों को लोन पूरा होने के 15 दिन के अंदर सभी प्रकार के क्लोजर डॉक्यूमेंट ग्राहक को देने होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अब बैंकों और एनबीएफसी को लोन के लिए आवेदन करने वाले अपनी एप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकेंगे।
एमएसएमई को मिलेगा ओटीएस का विकल्प
वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए भी बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी बैंकों को एमएसएमई को लोन का निपटारा करने के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) का विकल्प देना होगा। इससे एमएसएमई को लोन निपटाने में मदद मिलेगी। प्रेसवार्ता के दौरान वित्त मंत्री ने पीएसयू बैंकों को तत्काल 70 हजार करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की।
क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाएगी
वित्त मंत्री ने मांग में तेजी लाने के लिए घर, वाहन और घरेलू सामान खरीदने के लिए फाइनेंस कंपनियों की क्रेडिट लिमिटेड बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस को 30 हजार करोड़ रुपए की पूंजी देने का ऐलान किया।