नई दिल्ली। आयकर नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार द्वारा गठित एक कार्यबल ने नए डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सोमवार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान आयकर कानून को हटाकर नया कानून लागू करने की बात की गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य अखिलेश रंजन इस कार्यबल के अध्यक्ष थे।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया था। इसके संयोजक अखिलेश रंजन ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को इस पर एक रिपोर्ट सौंप दी।
यह रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपी जानी थी, लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रिपोर्ट पूरी करने के लिए दो महीने की अतिरिक्त महोलत दी थी। इसके बाद रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार ने फिर से 16 अगस्त 2019 तक का वक्त दे दिया था, क्योंकि कार्यबल के नए सदस्यों ने अपनी राय देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 में टैक्स अधिकारियों के एक सालाना सम्मेलन में कहा था कि इनकम टैक्स कानून 1961 काफी पुराना हो चुका है। इसे फिर से लिखे जाने की जरूरत है। कार्यबल को अन्य देशों के प्रचलित कानूनों के अनुरूप नया कानून का मसौदा तैयार करने जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें अन्य देशों की खूबियों को अपनाने और देश की आर्थिक जरूरतों का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया था।
कार्यबल को रिपोर्ट सौंपने के लिए पहले छह महीने का समय दिया गया था और समय सीमा 22 मई 2018 रखी गई थी। इसे आगे बढ़ाकर 22 अगस्त कर दिया गया था। अरविंद मोदी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अखिलेश रंजन को कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया और रिपोर्ट सौंपने के लिए नई समय सीमा 28 फरवरी 2019 तय की गई। इसे और आगे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया था।