नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बनी प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर फिल्म अब रिलीज के लिए लगभग तैयार है। फिल्म रिलीज में आ रही अड़चने दूर हो गई है। चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि उसे इस फिल्म से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
मुंबई हाईकोर्ट में फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा है कि सीबीएफसी ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है। अब ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो या नहीं, ये तय करना उसका काम नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि फिल्म की रिलीज तारीख तय करने में आयोग की कोई अहम भूमिका नहीं हो सकती है।
फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रिलीज किए जाने पर विवाद गरमाया हुआ है। विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे सीधे-सीधे चुनाव आचार सहिंता का उल्लंघन माना है। इस बाबत राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी।
आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान फिल्म रिलीज होना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है और चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है। लेकिन बावजूद इसके आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों की इसी मंशा और मांग वाली शिकायत पर अब तक कोई प्रतिक्रिया या आदेश नहीं दिया है।
इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने फिल्म के निर्माताओं, म्यूजिक कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। वहीं कांग्रेस ने आयोग को जो शिकायत की थी उसमें फिल्म को 19 मई के बाद रिलीज किए जाने की मांग की है।
चुनाव आयोग में शिकायत लेकर पहुंची कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म को चुनाव से कुछ दिन पहले लांच किये जाने का उद्देश्य राजनीतिक है। इस फिल्म के 3 निर्माता और अभिनेता भाजपा से संबंध रखते हैं, वहीं इसके निर्देशक वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शामिल हैं। इसीलिए यह सभी मानदंडों का उल्लंघन है।