नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लागू करने के लिये जीएसटीएन को सुरक्षा मंजूरी प्रदान की है। मंत्रालय ने इस संबंध में मिले एक आरटीआई आवेदन के जवाब में कहा है कि जीएसटीएन मूल रुप से जीएसटी के तकनीकी पहलुओं की रीढ़ है। इससे जुड़ी जानकारियों का ब्यौरा सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और आरटीआई के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
आरटीआई आवेदन पर मंत्रालय के इस जवाब पर निराशा व्यक्त करते हुये आवदेक ने मंत्रालय में अपील दायर की। मंत्रालय ने इस पर भी पुराना जवाब देते हुये अपील का खारिज कर दी। जीएसटी की व्यवस्था को लागू करने में तकनीकी पहलुओं को पूरा करने की जिम्मेदारी हाल ही में गठित एक ऐसी निजी कंपनी को दी गयी है जो नॉन प्रॉफिट कंपनी की श्रेणी में शामिल की गई है।
इसमें पांच निजी कंपनियों की भागीदारी रखी गई है। इनमें 10-10 प्रतिशत स्टेक के साथ एचडीएफसी बैंक, एचडीएमसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएसई स्टरलाइट और 11 प्रतिशत के स्टेक के साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं जबकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.5 प्रतिशत रखी गयी है।