नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र शुरू हुए तीन दिन हो गए हैं लेकिन किसी भी तरह का कामकाज नहीं हुआ है। बुधवार को भी राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने मूर्ति तोड़ने और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने को लेकर वेल में प्रदर्शन किया। सभापति वेंकैया नायडू ने सभी को अपनी जगह बैठने को कहा।
बात न मानने पर नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। लोकसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मीटिंग बुलाई है। बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी के बहुमत में आने के बाद लेनिन की दो मूर्तियां तोड़ दी गईं। वहीं, तमिलनाडु में समाजसुधारक रामासामी पेरियार की मूर्ति का चश्मा-नाक तोड़ दी गई।
संसद में लगातार हो रहा हंगामा
– 5 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ। नीरव मोदी-मेहुल चौकसी, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने को लेकर हंगामा हुआ।
– मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। पीएनबी घोटाले पर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दिनभर के लिए स्थगन से पहले लोकसभा में एक बार और राज्यसभा में तीन बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद के इस गतिरोध के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।
क्या बोली कांग्रेस और सरकार?
– लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के बाहर कहा कि पूरा विपक्ष बैंक घोटाले पर चर्चा चाहता है लेकिन सरकार इससे भाग रही है।
– वहीं, संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में हुए बैंक घोटाले उजागर होने के डर से कांग्रेस नियमों का बहाना बनाकर बैंकिग क्षेत्र में अनियमितताओं पर चर्चा नहीं होने देना चाहती। चर्चा होने पर उसके समय के घोटालों का पिटारा खुलने लगेगा।
-पीएनबी घोटाला, बैंकों के एनपीए और कार्ति चिदंबरम के मामले 2014 से पहले के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बजट से जुड़े विधेयकों पर चर्चा रोककर बैंकिंग अनियमितताओं पर चर्चा कराना चाहती है और वित्त मंत्री अरुण जेटली दोनों सदनों में जवाब देने को भी तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती।
राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन
– मंगलवार को कांग्रेस सांसदों ने बैंक घोटाला कर भागे कारोबारियों को वापस लाने और पीएम मोदी से जवाब की मांग को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इटली से लौटे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन की अगुवाई की।
सरकार ने कहा- पिछले वर्षों को शामिल करने से कांग्रेस को आपत्ति
अनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने ‘बैंकिंग घोटाले और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर’ नियम 193 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था। कांग्रेस के अलावा कई और सदस्यों के नोटिस के चलते अध्यक्ष ने इसे समग्र शब्दावली में तैयार किया। मंगलवार की कार्यसूची में ‘पिछले कई वर्षों’ में बैंकिंग क्षेत्र में हुई कथित अनियमितताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव’ पर नियम 193 के तहत चर्चा शामिल थी। कांग्रेस को ‘पिछले कई वर्षों’ पर आपत्ति है।