नई दिल्ली । वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार की कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय के इस बारे में दिए गए सुझाव को खारिज कर दिया।
उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ‘मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं है।’ मंत्री ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत दी गई शक्तियों के तहत कृषि आय पर कर लगाना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। देबराय ने कल कहा था कि कर आधार बढ़ाने के लिए निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘व्यक्तिगत आयकर का दायरा बढ़ाने के लिए छूटों को समाप्त करने के अलावा एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि आय समेत ग्रामीण क्षेत्र में कर लगाया जाना चाहिए।’ कृषि आय पर कर राजनीतिक रूप से संवेदशील मुद्दा है और विभिन्न सरकारें इससे बचती रही हैं। इससे पहले, वित्त मंत्री ने 22 मार्च को संसद को आश्वस्त किया था कि कृषि आय पर कर नहीं लगा है और न ही लगाया जाएगा।