जयपुर। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की गई है। वहीं, बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगाष। बजट में जयपुर में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई है।
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अंतिरम बजट में किसानों के लिए बंपर घोषणाएं की है। वित्तमंत्री दीया कुमारी ने लेखानुदान पेश किया। दीया कुमारी ने कहा कि 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा. 20 हजार फार्म पोंड, 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट। फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे।
किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे: किसानों को गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का एलान। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को भजनलाल सरकार बढ़ावा देगी। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार बीज उपलब्ध करवाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जांएगे. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा।
अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स बनेगी: दीया कुमारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स बनेगी। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपांउड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी।
70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा: राज्य सरकार के पास 589,781 करोड़ का कर्ज भार है। प्रति व्यक्ति 70800 रुपये का कर्ज है. मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। GSDP में 30 फीसदी हिस्सा कृषि और अलाइड को, 5 हजार से ज्यादा सोलर प्लांटों को लगाने का लक्ष्य है। 70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई। युवा साथी केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। हर संभाग में रोजगार मेले लगेंगे। वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेण्डर जारी होगा।