नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) यूपीआई के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर चार्ज लगा सकता है। ऐसी खबर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी। मगर इस बीच वित्त मंत्रालय ने राहत भरी जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है।
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, ‘यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरह का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट रिकवरी के लिए अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। यह मदद इस साल भी जारी रहेगी।’
एनपीसीआई (NPCI) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर महीने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल 600 करोड़ ट्रांजैक्शन सिर्फ बीते जुलाई के महीने में किए गए हैं। इसमें कुल 10.2 लाख रुपये की रकम की लेन देन की गई है। देश में यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की दर में करीब 7 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है।