1 मार्च से स्वास्थ्य से लेकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन तक बदल जाएंगे नियम, जानिए

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नई दिल्ली। देश में हर माह की पहली तारीख से कुछ नियम या बदलाव अमल में आते हैं। मार्च माह की पहली तारीख को भी ऐसा होने जा रहा है। 1 मार्च 2021 से देश में कुछ अहम बदलाव लागू हो रहे हैं। इनका संबंध आपके स्वास्थ्य से लेकर बैंकिंग ट्रांजेक्शन तक से है। आइए देखते हैं कि देश में 1 मार्च से क्या बदलने वाला है..

​बुजुर्गों और बीमारों को लगेगा कोविड का टीका
1 मार्च से देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगने लगेगा। देश के सरकारी अस्पतालों में यह मुफ्त लगेगा। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का पैसा देना होगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन 10 हजार सरकारी केंद्रों और 20 हजार प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी। केंद्र सरकार के 60 साल से ज्यादा उम्र के मंत्री अगर सरकारी अस्पतालों में टीका लगवाएंगे तो उन्हें इसका दाम चुकाना होगा।

​खुल रहे हैं प्राइमरी स्कूल
उत्तर प्रदेश और बिहार में कक्षा एक से पांच तक के सभी प्राइमरी स्कूल एक मार्च से खुलने जा रहे हैं। राज्य सरकारों की ओर से इसके लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। हरियाणा में कक्षा 3 से 5वीं के छात्रों के लिए स्कूल पहले से खुल चुके हैं। अब 1 मार्च से पहली और दूसरी की नियमित कक्षाएं शुरू होंगी।

​बैंक ऑफ बड़ौदा का यह बदलाव
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को अलर्ट कर चुका है कि 1 मार्च 2021 से विजया बैंक (Vijaya Bank) और देना बैंक (Dena Bank) के IFSC कोड काम नहीं करेंगे। यानी इन दोनों बैंकों की शाखाओं के मौजूदा IFSC कोड केवल 28 फरवरी 2021 तक ही मान्य रहेंगे। 1 मार्च से ग्राहकों को नए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के साथ विलय प्रभावी हुआ था। इसके बाद देना बैंक और विजया बैंक के कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बन गए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह भी कहा है कि ग्राहक नए MICR कोड वाले चेक बुक 31 मार्च 2021 तक प्राप्त कर सकते हैं।

​’विवाद से विश्वास’ स्कीम
आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के अंतर्गत विवरण देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। इसके साथ ही बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए समय बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है। इस योजना के तहत घोषणा करने की समयसीमा पहले 28 फरवरी थी, जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समयसीमा 31 मार्च थी।