नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की नीति पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक किसी भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई गड्ढा न रहे। नितिन गडकरी ने बताया कि ऐसी परियोजनाओं के तहत बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मोड पर सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) के तहत जो भी सड़कें बनाई जाती है, उसको रखरखाव की काफी जरूरत होती है, जबकि बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर के तहत सड़कों का निर्माण बेहतर ढंग से की जाती है। बीओटी के तहत ठेकेदार जानता है कि आने वाले करीब 15 से 20 सालों के दौरान उसको ही सड़कों की रखरखाव की लागत वहन करनी होगी।
नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय की कई पहलों के बारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बड़े पैमाने पर बीओटी मोड के तहत सड़कों के निर्माण का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का सुरक्षा ऑडिट भी कर रहा है।
वहीं, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मंत्रालय ने 1,46,000 किलोमीटर की लंबाई वाले पूरे राष्ट्रीय राजमार्गों की मैपिंग कर ली है और इस साल दिसंबर तक गड्ढों को मुक्त करने के लिए अनुबंधों को मजबूत कर रहा है। मालूम हो कि ईपीसी परियोजनाओं में सरकार राजमार्ग के निर्माण के लिए डेवलपर को भुगतान करती है, जबकि टोल राजस्व सरकार को मिलता है।
