कोटा। भारतीय किसान संघ ने बुधवार को घोषित राज्य बजट से निराशा व्यक्त की है। जिलाध्यक्ष गिरीराज चैधरी ने कहा कि बजट से पूर्व भारतीय किसान संघ की ओर से सरकार को कृषकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापनों के माध्यम से चेताया गया था। जिन पर प्रदेश सरकार ने नकारात्मक रवैया अपनाकर किसानों के साथ धोखा किया है।
बजट में किसानों की कोई मांग पूरी नहीं की गई है। प्रान्त के महामंत्री जगदीश कलमंडा ने कहा कि सम्पूर्ण कर्जमाफी को लेकर कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद थी। जिस पर बजट ने निराश किया है। यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है।
संभागीय मीडिया प्रभारी आशीष मेहता ने कहा कि तहसीलदार, जिला कलैक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर किसानों की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। लेकिन, बुधवार को घोषित बजट में सहकारी के नए सदस्यों को लोन देने के बारे में कोई बात नहीं की गई है।
किसानों की ओर से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए भावान्तर योजना लाने की मांग की जा रही है। जिस पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदेश में सरप्लस बिजली होना स्वीकार किया है। जिससे किसानों को दी जाने वाली बिजली में बढोतरी की जानी चाहिए थी।
जिला प्रचार मंत्री रूपनारायण यादव ने कहा कि किसानों की मासिक आय नहीं होती तथा फसल वर्ष में दो बार ही आती है। इसलिए, वर्ष में दो बार ही बिजली का बिल देने की मांग की गई थी। जिस पर सरकार ने कोई घोषणा नहीं करके किसानों को ठगने का काम किया है। प्रदेश का बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है।
