जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भाजपा सरकार के समय शुरू किए गए भामाशाह कार्ड को बंद करने पर मुहर लगा दी गई। इसकी जगह एक अप्रेल से जन आधार कार्ड लागू होगा। इस कार्ड का नंबर भी अलग होगा। राज्य में भाजपा सरकार के दौरान शुरू हुए भामाशाह कार्ड की जगह अब 31 मार्च तक जन आधार कार्ड बनाने का काम होगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले के अनुसार 31 मार्च तक भामाशाह कार्ड पहले की तरह काम करता रहेगा। इस कार्ड से पूर्ववत सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं और लाभ मिलेंगे। इसके साथ ही नया हेल्थ कार्ड जारी करने, महिला सशक्तिकरण के लिए एमआई शक्ति अभियान की शुरूआत और जनता क्लिनिक के पायलट प्रोजेक्ट की जयपुर के जगतपुरा की वाल्मिकी बस्ती से शुरूआत होगी।
राज्य केबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य केबिनेट में सहरिया क्षेत्र बारा में आरक्षण कोटा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इसके तहत अब यहां आरक्षण बढक़र 64 फीसदी हो जाएगा। यहां 5 फीसदी आरक्षण पिछड़ा वर्ग को और 10 फीसदी आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाएगा।
इसके अलावा सर्किट हाउस में भी काडर परिवर्तन किया गया है। ऐसे में यहां अब पदनाम बदल जाएंगे। इसी प्रकार राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालौर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए पीआईआर बनाने को लेकर निर्णय किया गया है।
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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
बैठक में सहरिया क्षेत्र बारां में आरक्षण का कोटा बढ़ाने, बाढ़ से हुए नुकसान और सूखा प्रभावित जिलों में राहत कार्यों के लिए 3552 करोड़ रुपए केन्द्र से मांगने, उदयपुर हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थानांतरित की गई 70 बीघा भूमि को 20 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से 3 करोड़ 25 लाख 58 हजार 750 रुपए राजकोष में जमा कराने पर लीज राशि से छूट देने, सांगोद और खानपुर कॉलेज का नामकरण शहीदों नाम पर करने और सेवा नियमों में संशोधन करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
