आईआई-कोटक निवेशक गोलमेज सम्मेलनमें वित्त मंत्री जेटली बोले
टोक्यो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना तय है। इससे वस्तुओं के दाम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, हालांकि कुछ सेवाओं की लागत में मामूली वृद्घि हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18-19 मई को होनी है, जिसमें टैक्स की दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
देश की आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्य और केंद्र के स्तर पर लगने वाले टैक्स की जगह एक राष्ट्रीय बिक्री कर लगेगा जो देश में एकल बाजार का निर्माण करेगा और कारोबारियों के लिए उसकी पहुंच आसान बनाएगा।
‘आईआई-कोटक निवेशक गोलमेज सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली जीएसटी काउंसिल अगले कुछ दिन में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स की दरों को अंतिम रूप देगी। देश 1 जुलाई से अप्रत्यक्ष करों को आसान बनाने के सही रास्ते पर है।
मौजूदा ढांचा जटिल
वित्त मंत्री जेटली ने कहा, ‘भारत में मौजूदा अप्रत्यक्ष कर ढांचा काफी जटिल है, जो लोग वस्तु या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें अलग-अलग अथॉरिटी के साथ काम करना होता है।’
जेटली ने कहा, ‘पूरा देश कई बाजारों में विभाजित है। ऐसे में वस्तु या सेवाओं का मुक्त आवागमन मुमकिन नहीं है। अब जीएसटी से पूरे देश में एक ही टैक्स होगा।’ उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में वस्तुओं पर टैक्स की दर जहां मामूली तौर पर कम होगी तो वहीं सेवाओं पर थोड़ी ज्यादा होगी।
नहीं बढ़ेगी महंगाई
जीएसटी लागू होने से महंगाई बढ़ने के सवाल पर जेटली ने कहा, ‘जहां तक मेरा मानना है, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता भी है तो यह अस्थायी असर होगा।’
उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद राज्य संबंधित राज्य जीएसटी कानून पारित कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती।
